शिवराज सरकार का नया प्लान: किसानों को होगा बंपर फायदा, प्रदेश में बढ़ेगा रोजगार

मध्य प्रदेश में प्राकृतिक खेती (natural farming) को बढ़ावा देने के लिए शिवराज सरकरा ने नया प्लान तैयार किया है. इसके तहत किसानों को ट्रेनिंग और सब्सिडी के जरिए प्रदेश के 5200 गांवों में प्राकृतिक खेती करने का लक्ष्य रखा गया है.

आकाश द्वीवेदी/भोपाल: प्रदेश में जैविक खेती (organic farming) के मामले में नंबर एक मध्य प्रदेश सरकार ने अब प्राकृतिक खेती (natural farming) को बढ़ावा देने का प्लान तैयार किया है. इसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नीति आयोग द्वारा आयोजित कार्यशाला में अहम जानकारी दी है. मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार प्रदेश में आर्गेनिक खेती के साथ-साथ प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्लान बना रही है. इसके तहत जून 2022 तक प्रदेश के 5200 गांवों में प्राकृतिक खेती (natural farming) शुरू करने का लक्ष्य रखा है.

हर ब्लॉक में होंगे 5 कार्यकर्ता
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार हर ब्लॉक में 5 पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं की नियुक्ति करेगी. यह कार्यकर्ता पूरे ब्लॉक में प्राकृतिक खेती की ट्रेनिंग देकर किसानों को प्रेरित करने का काम करेंगे और जो किसान प्राकृतिक खेती करेंगे उन्हें गाइड करने का भी काम करेंगे. इसके लिए सरकार की ओर से उन्हें मानदेय भी दिया जाएगा. सरकार इसके लिए कसानों को सब्सिडी भी देगी.

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देसी गाय के लिए देंगे अनुदान
सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्राकृतिक खेती के लिए कृषि किट में 75% की राशि राज्य सरकार देगी. किसानों को प्राकृतिक खेती में भी सब्सिडी मिले, इसके लिए प्रयास करेंगे. इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक खेती के लिए देसी गाय आवश्यक है. किसानों को देसी गाय के लिए 900 रुपए प्रति माह अनुदान के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा.

जैविक खेती में मध्य प्रदेश नंबर-1
बता दें मध्य प्रदेश में जैविक खेती कर रोजगार की नई उम्मीद बनी है. प्रदेश में जैविक खेती के क्षेत्रफल में अप्रत्याशित बढ़ोतरी हुई. आंकड़ों की बात करें तो महज एक साल में ही मध्यप्रदेश में जैविक खेती का रकबा 9 लाख से बढ़कर 12 लाख हेक्टेयर हो गया. इस मामले में मध्यप्रदेश देश में नंबर और सवा चार लाख हेक्टेयर रकवे में जैविक खेती कर राजस्थान दूसरे पायदान पर है.