PM Awas Yojana: छत्तीसगढ़ में अब कच्चे मकान में रह रहे जरूरतमंद परिवारों को पक्के घर का लाभ मिलेगा. यह घर सरकार की ओर से नि:शुल्क जाएगा. प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 8,46,931 घरों की मिली स्वीकृति मिल गई है. केंद्र सरकार से स्वीकृति मिलने पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया.
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Chhattisgarh NEWS: छत्तीसगढ़ को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 8,46,931 घरों की मिली स्वीकृति मिल गई है. केंद्र सरकार से स्वीकृति मिलने पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया. सीएम साय ने सोशल मीडिया में पोस्ट कर इसकी जानकारी दी. अब राज्य के 8,46,931 परिवारों को पीएम आवास जल्द ही आवंटित किए जाएंगे.
सीएम साय ने X पर लिखा- आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत SECC 2011 के डाटा के आधार पर बनाए गए स्थाई प्रतीक्षा सूची के शेष 6,99,331 परिवारों तथा आवास प्लस के 8,19,999 परिवारों में से 1,47,600 परिवार हेतु, इस प्रकार कुल 8,46,931 परिवारों के लिए आवास के लक्ष्य को स्वीकृति दी है. प्रदेश में गरीबों, जरूरतमंदों को पक्का घर दिलाने के उद्देश्य से मोदी सरकार द्वारा दी गई यह स्वीकृति ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को कच्चे मकान से जल्द ही छुटकारा दिलाएगी और जरूरतमंदों के सिर पर पक्का छत होगा.
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आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत SECC 2011 के डाटा के आधार पर बनाए गए स्थाई प्रतीक्षा सूची के शेष 6,99,331 परिवारों तथा आवास प्लस के 8,19,999 परिवारों में से 1,47,600 परिवार हेतु, इस…
— Vishnu Deo Sai (@vishnudsai) September 3, 2024
क्या है पीएम आवास योजना
पीएम आवास योजना ग्रामीण का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में कच्चे मकानों में रहने वाले गरीब परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराना है. छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में यह योजना उन क्षेत्रों में भी लागू की गई है जहां बुनियादी सुविधाओं की कमी है. इस योजना के तहत सरकार बेघर गरीब लोगों को घर बनवाने के लिए घर दिए जा रहे हैं. सरकार छत्तीसगढ़ के ग्रामीण इलाकों में वर्तमान समय में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 1.20 लाख रुपये गरीबों के बैंक अकाउंट में भेज रही है. वहीं छत्तीसगढ़ के पहाड़ी इलाकों में मौजूद गांव के गरीबों को ₹1,30,000 घर बनाने के लिए दिए जा रहे हैं.
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