शिवराज सरकार 26 फरवरी को पेश कर सकती है मध्य प्रदेश का बजट, जानिए क्या होगा खास

भोपालः मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 26 फरवरी को बजट पेश कर सकती है. मुख्यमंत्री बजट को लेकर लगातार विशेषज्ञों के साथ मंथन कर रहे हैं. वहीं वित्त विभाग बजट की तैयारी में जुटा हुआ है. मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 22 फरवरी से शुरू हो रहा है, जो 26 मार्च तक चलेगा.

सत्र के पहले दिन सदन के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव होगा. विधानसभा सचिवालय बजट सत्र की तैयारियों में जुटा है. कोरोना को देखते हुए सत्र के दौरान सभी सावधानियां बरती जाएंगी. विधानसभा में प्रवेश सीमित ही रखा जाएगा. सभी विधायकों के लिए विधानसभा परिसर और एमएलए रेस्ट हाउस में कोरोना टेस्ट की व्यवस्था की जाएगी.

आपको बता दें कि पिछली कैबिनेट बैठक में यह फैसला हुआ था कि मध्य प्रदेश का बजट भी पेपरलेस होगा. वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा टैबलेट से बजट पेश करेंगे. सदन के सदस्यों और मीडिया कर्मियों को बजट का ब्यौरा पीडीएफ फॉर्मेट में उपलब्ध कराया जाएगा. मुख्यमंत्री शिवराज चौहान पहले ही कह चुके हैं कि इस बार के बजट में ''आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश'' पर फोकस होगा. 

कर्मचारियों को बड़ी राहत दे सकती है सरकार
बजट में शिवराज सरकार कर्मचारियों को बड़ी राहत दे सकती है. 2005 के बाद भर्ती अधिकारियों-कर्मचारियों की पेंशन में सरकार अपना अंशदान 4% बढ़ाने की तैयारी में है. अभी राष्ट्रीय पेंशन योजना (National Pension Scheme) के तहत कर्मचारी और सरकार 10-10 % अंशदान जमा करते थे. केंद्र सरकार अपने अंशदान को 10 से बढ़ाकर 14 प्रतिशत कर दिया है. मध्य प्रदेश के 4 लाख से ज्यादा कर्मचारी इससे वंचित हैं. वे लंबे समय से इसकी मांग भी कर रहे हैं. 

कर्मचारियों का बढ़ाने का भी हो सकता है एलान
शिवराज सरकार ने अब अंशदान बढ़ाने को लेकर सकारात्मक रुख दिखाया है और इसकी घोषणा बजट में की जा सकती है. इससे सरकार के खजाने पर करीब 550 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार आने की संभावना है. राज्य सरकार कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने के साथ पेंशनर्स की महंगाई राहत में वृद्धि की घोषणा भी की कर सकती है. इसके लिए वित्त विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है.