हक के लिए OBC महासंघ का प्रदर्शन, सीएम हाउस का घेराव करने निकले, पुलिस के साथ हुई झड़प

आकाश द्विवेदी/भोपाल: 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण पर रोक के विरोध में ओबीसी महासभा का बड़ा प्रदर्शन राजधानी भोपाल में जारी है. बता दें कि जबलपुर हाईकोर्ट के 13 जुलाई के 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण पर रोक लगाने के फैसले के विरोध में ओबीसी महासभा ने  सीएम हाउस का घेराव किया है. घेराव के दौरान अम्बेडकर पार्क के पास ही पुलिस के साथ इनकी झड़प भी हुई. झड़प के बाद पुलिस ने ओबीसी महासंघ के लोगों को सड़क पर घसीटकर पीटा भी है.

भारी पुलिस बल तैनात, ड्रोन से नजर रखी जा रही
उग्र होते ओबीसी महासंघ के प्रदर्शन को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस जवानों को मौके पर तैनात किया गया है. पुलिस ने सीएम हाउस को चारों तरफ से घेर लिया है. पुलिस ने ड्रोन की भी सहायता ली है, ड्रोन से नजर रख जा रही है. पुलिस ने बड़ी संख्या में ओबीसी महासंघ के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया..

आर्थिक आधार पर हो आरक्षण
 वहीं प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर प्रदर्शन और सियासत के बीच मध्य प्रदेश की पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर ने आर्थिक आधार पर आरक्षण होने की बात कही है. उन्होंने कहा कि सच में आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए. इसमें कोई दो मत नहीं है, संविधान और समाज की व्यवस्था जिस प्रकार से वातावरण देंगे निश्चित रूप से उसी दिशा में आगे बढ़ जाएगा.

ओबीसी वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण देने के पक्ष में
पिछड़ा वर्ग मंत्री रामखिलावन पटेल ने कहा कि सरकार ओबीसी वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण देने के पक्ष में है. उन्होंने कहा कि  भाजपा ओबीसी वर्ग की हितेषी पार्टी है. सीएम पिछड़ा वर्ग के है और मंत्री भी ओबीसी से है. वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने नोटिफिकेशन जारी कर कोर्ट में स्टे लगवाया है. कांग्रेस नहीं चाहती थी कि OBC वर्ग को लाभ हो. हम कोर्ट में मज़बूती से अपना पक्ष रखेंगे. बड़े सरकारी वकीलों से चर्चा हुई है और हाई कोर्ट में भी हमने मजबूती से पक्ष रखा था. कांग्रेस को आरोप लगाने का अधिकार नहीं है.

नीट मे ओबीसी आरक्षण समाप्ती का विरोध
बता दें कि जबलपुर हाईकोर्ट ने 13 जुलाई को सुनवाई करते हुए 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण पर रोक लगाई थी. कोर्ट ने सरकार को 14 फीसदी आरक्षण के हिसाब से सरकारी नौकरियों में भर्ती का आदेश दिया. जिसके बाद अखिल भारतीय ओबीसी महासभा ने अपने समर्थन पत्र में कहा है कि नीट में ओबीसी आरक्षण समाप्त करने भर्ती परीक्षाओं की प्रक्रिया में क्रीमी लेयर की बाध्यता लागू करने के विरोध में मुख्यमंत्री आवास के घेराव का समर्थन कर रहे हैं.