जरूरी खबरः फसल खरीदी को लेकर शिवराज सरकार का बड़ा फैसला, कृषि मंत्री ने किया ये ऐलान

ओलावृष्टि के चलते किसानों की फसलों को हुए नुकसान को देखते हुए शिवराज सरकार ने फसल खरीदी को लेकर बड़ा फैसला लिया है.

भोपालः शिवराज सरकार ने किसानों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है, सरकार ने 22 मार्च से सर्मथन मूल्य पर होने वाली चना, मसूर और सरसों की फसल खरीदी पर रोक लगा दी है. यह जानकारी खुद प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने दी है. कृषि मंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों और पिछले दिनों हुई बारिश और ओलावृष्टि के चलते यह फैसला लिया गया है. 

किसान अपनी फसल समर्थन मूल्य पर ही बेचे
हालांकि कृषि मंत्री कमल पटेल ने किसानों से अपील की है कि वह अपनी फसल समर्थन मूल्य पर ही बेचे, फसल खरीदी की नई तारीख जल्दी ही घोषित की जाएगी. इससे पहले भी खराब मौसम के चलते खरीदी की तारीख बढ़ाकर 22 मार्च की गई थी. लेकिन अब इस पर भी रोक लगा दी है. कृषि मंत्री ने कहा कि पिछले दिनों हुई बारिश और ओलावृष्टि से किसान भाइयों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है, जबकि कोरोना के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं. इसके अलावा मौसम विभाग ने आने वाले कुछ समय में बारिश की आशंका जताई है. ऐसे में किसान भाइयों को कोई परेशानी न हो इसको ध्यान में रखते हुए फिलहाल फसल खरीदी को स्थगित किया गया है. 

ओलावृष्टि से खराब हुईं फसलों का सर्वे शुरू 
कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि मौसम में सुधार होते ही फसल खरीदी की नई तारीख घोषित की जाएगी. क्योंकि सरकार ने फसल खरीदी की पूरी तैयारी कर ली है. उन्होंने कहा कि फिलहाल सरकार ने ओलावृष्टि और बारिश से खराब हुई फसलों का सर्वे शुरू कर दिया है. कमल पटेल ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि अगर किसी किसान की फसल ओलावृष्टि से खराब हुई है तो तत्काल इसकी जानकारी राजस्व विभाग, स्थानीय कृषि विभाग के अधिकारियों को दे ताकि जल्द से जल्द उनकी फसलों का सर्वे किया जा सके. 

किसानों के लिए जारी किया टोल फ्री नंबर 
कृषि मंत्री कमल पटेल ने फेसबुक पेज पर संवाद करते हुए कहा कि अगर किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी होती है तो वह 0755-2558823 टोल फ्री नंबर पर अपनी शिकायते दर्ज करा सकते हैं. कमल पटेल ने कहा कि इस बार भी प्रदेश में गेहूं, चना, मसूर और सरसों की अच्छी पैदावार हुई है. पिछले साल मध्य प्रदेश गेहूं खरीदी में देशभर में पहले स्थान पर रहा था. इसलिए इस बार शिवराज सरकार ने 135 मीट्रिक टन गेहूं खरीदी का लक्ष्य रखा है.