Union Budget 2021-22: PM किसान सम्मान निधि स्कीम से उम्मीद लगाए बैठे किसानों को लगा ये झटका
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Union Budget 2021-22: PM किसान सम्मान निधि स्कीम से उम्मीद लगाए बैठे किसानों को लगा ये झटका

पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम से उम्मीद लगाए बैठे किसानों को झटका लगा है. पढ़िए पूरी खबर...

Union Budget 2021-22: PM किसान सम्मान निधि स्कीम से उम्मीद लगाए बैठे किसानों को लगा ये झटका

नई दिल्ली: केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ देश में विरोध प्रदर्शन जारी है. इसी बीच आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने बजट (Union Budget 2021-22) पेश किया है. इस बजट के किसानों को उम्मीद थी कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना  (PM Kisan Samman Nidhi) की राशि बढ़ायी जाएगी, लेकिन बजट में इस योजना को लेकर किसी भी तरह की घोषणा नहीं की गई है. बता दें कि इस योजना के तहत सालाना 6 हजार रुपए मिलते हैं.

बजट (Union Budget 2021-22) पेश होने से पहले मीडिया में ऐसी खबरें थीं कि पीएम किसान सम्मान निधि  (PM Kisan Samman Nidhi) की राशि बढ़ाकर सालाना 9 हजार रुपए की जा सकी है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. वर्तमान में इस योजना के तहत 6 हजार रुपए सालभर में किसानों के बैंक खातों में भेजे जाते हैं. बजट पेश होने से पहले कई किसान और कृषि विशेषज्ञ ये मान रहे थे कि किसान आंदोलन को देखते हुए सरकार इस योजना की राशि में बढ़ोत्तरी कर सकती है, लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के भाषण में ऐसा कुछ भी नहीं दिखा.

हर साल 6 हजार रुपए की राशि 

केंद्र सरकार की पीएम किसान सम्मान निधि योजना  (PM Kisan Samman Nidhi) के तहत 11 करोड़ 52 लाख किसानों को लाभ मिलता है. इन किसानों के खातों में हर साल 6 हजार रुपए की राशि भेजी जाती है. हालांकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण  (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने बताया कि एग्रीकल्चर लोन के टारगेट को बढ़ाकर 16.5 लाख करोड़ किया जाएगा. इसके जरिए पशुपालन, डेयरी, मछली पालन करने वाले किसानों को ज्यादा लोन दिया जाएगा.

पीएम स्वामित्व स्कीम का विस्तार 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने बताया कि कृषि उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए ऑपरेशन ग्रीन स्कीम का दायरा बढ़ाया जाएगा. इसके साथ ही पीएम स्वामित्व स्कीम का विस्तार भी किया जाएगा. इस योजना के तहत गावों में संपत्तियों के मालिकों को जमीन के अधिकार के दस्तावेज दिए जा रहे हैं.

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