Budget 2021: बजट में किसानों के लिए ये बड़े ऐलान कर सकती है सरकार, इन योजनाओं में मिलेगा फायदा ही फायदा

1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करने वाली हैं. इस दौरान किसानों को लेकर कई अहम ऐलान किए जा सकते हैं. पढ़िए पूरी खबर...

नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट पेश करने जा रही हैं. इस बजट से किसानों को भी कई उम्मीदें हैं. माना जा रहा है कि केंद्र की मोदी सरकार वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में कृषि क्षेत्र में लाभ बढ़ाने के लिए कई अहम ऐलान कर सकती है. कृषि कानूनों के विरोध में जारी आंदोलन को देखते हुए सरकार किसानों की आय बढ़ाने पर भी जोर दे सकती है.

बढ़ाया जा सकता है कृषि लोन का टारगेट
1 फरवरी को पेश होने वाले केंद्रीय आम बजट में कृषि लोन की लक्ष्य बढ़ाने को लेकर महत्वपूर्ण ऐलान हो सकता है. चर्चा है कि मोदी सरकार ने किसानों को आय दोगुनी करने के लिए कृषि लोन की लिमिट बढ़ाने की तैयारी कर ली है. हर साल कृषि लोन का लक्ष्य बढ़ाया जाता है, लेकिन इस बार कृषि आंदोलन को देखते हुए देश में बने माहौल के मद्देनजर सरकार लोन टारगेट में बड़ा इजाफा कर सकती है.  

25 फीसदी तक हो सकती है बढ़ोत्तरी
मीडिया में आ रही खबरों के मुताबिक कृषि लोन में 25 फीसदी तक बढ़ोत्तरी हो सकती है. यानी 2021 से 2022 तक कृषि लोन को 19 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ाया जा सकता है.  लोन का टारगेट बढ़ाने की खबर को इसलिए और मजबूती  मिल जाती है कि साल दर साल कृषि कर्ज में इजाफा किया गया है. सरकार ने जो भी टारगेट रखे, लोन बांटने का काम उससे अधिक रहा. उदाहरण के तौर पर हम वित्तवर्ष 2017-18 को देख सकते हैं. इस साल किसानों को कुल 11.68 लाख करोड़ रुपए कर्ज दिया गया, जबकि लक्ष्य 10 लाख करोड़ था.

कृषि लोन बढ़ाने पर इसलिए भी फोकस
जानकारी के अनुसार सरकार इसलिए भी एग्रीकल्चर लोन बढ़ाने की तैयारी में है ताकि किसानों को सूदखोरों से बचाया जा सकता है. किसानों को बैंको से कर्ज आसानी से मिल जाता है तो ऐसे में किसानों को सूदखोरों से कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी. कृषि ऋण पर सामान्य रूप से 9 फीसदी ब्याज रहा है, लेकिन सरकार 2 फीसदी ब्याज सहायता किसानों को देती है. ताकि कम अवधि के लिए तीन लाख तक का कर्ज 7 प्रतिशत ब्याज पर मिल सके.

बढ़ सकती है पीएम किसान योजना की राशि
एक फरवरी 2021 को पेश होने वाले बजट को लेकर किसानों के मन में एक सवाल है कि क्या पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि बढ़ सकती है?. कृषि कानूनों के विरोध में हो रहे आंदोलन को देखते हुए देश के किसानों के मन में ये उम्मीद बंध रही है कि इस बार मोदी सरकार पीएम किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ाएगी. इस बात को मीडिया में आ रही खबरों से भी महत्व मिल जाता है.

कितनी बढ़ सकती है राशि
मीडिया में आ रही खबरों की मानें तो मोदी सरकार आने वाले समय में पीएम किसान सम्मान निधि  योजना के तहत किसानों को हर चार महीने में मिलने वाली 2 हजार रुपए की किस्त को बढ़ाकर तीन हजार कर सकती है. यानी साल में मिलने वाले 6 हजार रुपए बढ़कर 9 हजार हो सकते हैं. आंकड़ों पर नजर डालें तो इस योजना का अब तक 11 करोड़ 50 लाख किसान लाभ उठा रहे हैं.

कुसुम योजना में विस्तार कर सकती है सरकार
इस बजट में सरकार पीएम कुसुम योजना का विस्तार कर सकती है. क्योंकि रिन्यूएबल मंत्रालय ने भी इस योजना के बजट में 20 से 25 फीसदी तक बढ़ोत्तरी की सिफारिश की है. बता दें कि इस योजना के तहत किसानों को सब्सिडी पर सोलर पैनल मुहैया कराया जाता है, जिनसे किसान बिजली बना सकें. इस बिजली को किसान जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल करने के बचे हुई बिजली बेच भी सकते हैं.

'मंडियां बढ़ाने पर जोर दे सरकार'
कृषि एक्पर्ट्स की मानें तो किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार को देश में मंडियों की संख्या बढ़ानी चाहिए. इसके लिए निवेश करने की जरूरत है. इसके लिए कृषि विशेषज्ञ को हर पांच किलोमीटर एरिया के दायरे में कृषि मंडी खोलने की वकालत कर रहे हैं.

एमएसपी पर स्पष्ट फैसले की दरकार
कृषि विशेषज्ञों की मानें तो सरकार को मिनिमम सपोर्ट प्राइस (MSP) का विस्तार कर इसके फायदे में कई और फसलों को लाना चाहिए. इससे किसानों की आय बढ़ेगी, क्योंकि उन्हें एमएसपी आने से किसानों की उनकी फसल का अच्छा दाम मिलेगा.