फसलों की खरीदी के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन (Online registration) का काम जारी है. हालांकि अब रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख नजदीक आ रही है.
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भोपालः मध्य प्रदेश में गेहूं, चना और मसूर की फसलों की खरीदी के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन (Online registration) का काम चल रहा है. अब तक प्रदेशभर के 21 लाख 6 हजार से ज्यादा किसानों ने फसलों का रजिस्ट्रेशन कराया है. बता दें कि रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख 25 फरवरी है. ऐसे में जिन किसानों ने अब तक अपनी फसलों का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है उन्हें रजिस्ट्रेशन कराने के लिए केवल एक दिन का समय बचा है.
फसलों के भंडारण की तैयारियां पूरी
मंत्री बिसाहूलाल सिंह (Bisahulal Singh) की तरफ से बताया गया कि इस साल प्रदेश सरकार ने 125 लाख मीट्रिक टन गेहूं और 20 लाख मीट्रिक टन दलहन और तिलहन की फसल खरीदने का लक्ष्य रखा है. जिसकी तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई है. प्रदेश के सभी वेयर हाउस में फसलों के भंडारण की पूरी तैयारी कर ली गई है.
किसान जल्द कराएं रजिस्ट्रेशन
कृषि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय और तहसील स्तर पर फसलों की खरीदी के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का काम जारी है. इसलिए जो किसान किसी कारण से अब तक अपनी फसलों का रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए हैं. वे जल्द रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं. बताया जा रहा है कि इस बार प्रदेश में गेहूं की बंपर पैदारवार हुई है. इसलिए सरकार का अनुमान है कि किसान बड़े पैमाने पर गेहूं की बिक्री करेंगे. बता दे कि पिछले साल मध्य प्रदेश ने गेहूं खरीदी में देशभर में पहला स्थान हासिल किया था. इसलिए सरकार पहले से ही गेहूं खरीदी की तैयारियों में जुटी है.
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15 मार्च से शुरू होनी है खरीदी
दरअसल, इस बार शिवराज सरकार (Shivraj government) गेहूं, चना और मसूर की फसलों की खरीदी एक साथ 15 मार्च से शुरू करने जा रही है. इसलिए फसलों के रजिस्ट्रेशन का समय भी बढ़ाया गया था. खाद्य मंत्री बिसाहूलाल सिंह और सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया (Arvind Bhadoria) की तरफ से बताया गया था कि इस बार 21 लाख 6 हजार से ज्यादा किसानों ने फसलों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया है. जो पिछली साल की तुलना में 1 लाख 59 हजार से ज्यादा है.
इतनी MSP पर खरीदा जाएगा गेहूं
मध्य प्रदेश में इस बार समर्थन मूल्य (MSP) पर गेहूं खरीदी की दाम 1,975 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है. सरकार ने अनुमान लगाया है कि इस साल प्रदेश के करीब 20 लाख से ज्यादा किसान समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचेंगे. यही वजह है कि सरकार ने पिछली बार की अपेक्षा इस बार गेहूं के लिए खरीद केंद्रों की संख्या बढ़ाई हैं.
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