MP Budget: मोहन सरकार के पहले पूर्ण बजट की तारीख तय, 1 जुलाई से शुरू होगा मानसून सत्र
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MP Budget: मोहन सरकार के पहले पूर्ण बजट की तारीख तय, 1 जुलाई से शुरू होगा मानसून सत्र

MP Government Budget: जुलाई में मोहन सरकार का पहला पूर्ण बजट पेश होने जा रहा है. तारीख तय कर ली गई है. उप मुख्यमंत्री और वित्र मंत्री जगदीश देवड़ा बजट पेश करेंगे. लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश सरकार लेखानुदान लेकर आई थी.

 

MP Budget: मोहन सरकार के पहले पूर्ण बजट की तारीख तय, 1 जुलाई से शुरू होगा मानसून सत्र

Madhya Pradesh Budget: मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की सरकार का पहला पूर्ण बजट 3 जुलाई को पेश किया जाएगा. विधानसभा का मानसून सत्र 1 जुलाई से शुरू हो रहा है. इसके बाद दो दिन बजट पर चर्चा होगी. विधानसभा ने 14 बैठकों की सारणी जारी कर दी है. डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा बजट पेश करेंगे.

वित्त विभाग की ओर से पहले पूर्ण बजट की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी. विधानसभा सचिवालय ने विधायकों के लिए 19 जुलाई तक चलने वाले सत्र के लिए अब तक की सूचना के आधार पर विधेयक पेश करने और प्रश्नोत्तर काल के समय की सूची जारी कर दी है. इससे पहले लोकसभा चुनाव के चलते फरवरी में 4 माह का अंतरिम बजट पेश किया गया था. 

दो दिन होगी बजट पर चर्चा
सत्र के पहले दिन और दूसरे दिन प्रश्नोत्तर काल के बाद अन्य जरूरी काम होंगे. विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह ने बताया कि जिसमें विधेयक पेश किए जाएंगे. इसके बाद 3 जुलाई को एमपी सरकार का बजट पेश किया जाएगा. इसके अलावा वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा वर्ष 2024-25 के आय व्यय का विवरण पेश करेंगे. साथ ही, मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन की जानकारी सदन के पटल पर सुबह 11.05 बजे रखेंगे. 

कैसा होगा पहला पूर्ण बजट?
बजट पेश होने से कुछ ही दिन पहले वित्त मंत्री देवड़ा ने अलग-अलग विषय के विशेषज्ञों से चर्चा की थी. इस दौरान रिजर्व बैंक और इंडिया के महाप्रबंधक, यूनिसेफ के प्रतिनिधि और UN वुमन इंडिया की कंट्री रिप्रेजेंटेटिव से बजट को लेकर सुझाव लिए गए. वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा था कि मोहन सरकार के पहले पूर्ण बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा जाएगा. आम जनता के साथ ही विषय विशेषज्ञों से भी चर्चा कर बजट तैयार किया जा रहा है. 

कर दाताओं को मिल सकती है राहत
वित्त मंत्री ने  बजट संवाद कार्यक्रम में बजट में किए जाने वाले बदलावों को लेकर सुझाव लेने के साथ कर दाताओं को आने वाली दिक्कतों को भी जाना था, जिससे बजट में नियमों के बदलाव के साथ लोगों को राहत दी जा सके. डिप्टी सीएम ने बताया था वित्त विभाग की ओर से कई नए प्रयोग किए जा रहे हैं. प्रदेश का बजट जनता का बजट है. 

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