इस IAS अधिकारी को बनाया गया RERA का नया अध्यक्ष, CM शिवराज ने दी मंजूरी

भोपालः मध्य प्रदेश प्रशासन अकादमी के महानिदेशक एपी श्रीवास्तव को मध्य प्रदेश रियल एस्टेट रेग्युलेटरी अथॉरिटी (रेरा) का नया अध्यक्ष बनाया गया है. 

इस IAS अधिकारी को बनाया गया RERA का नया अध्यक्ष, CM शिवराज ने दी मंजूरी
फाइल फोटो

भोपालः मध्य प्रदेश प्रशासन अकादमी के महानिदेशक एपी श्रीवास्तव को मध्य प्रदेश रियल एस्टेट रेग्युलेटरी अथॉरिटी (रेरा) का नया अध्यक्ष बनाया गया है. एपी श्रीवास्तव 31 मार्च को रिटायर होने जा रहे थे. वे 1984 बैच के आईएएस अफसर थे. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की भी सहमति मिलने के बाद एपी श्रीवास्तव को रेरा का नया अध्यक्ष बनाए जाने का निर्देश नगरीय प्रशासन विभाग की तरफ से जारी कर दिया गया है. 

अंटोनी डिसा की जगह लेंगे एपी श्रीवास्तव
फिलहाल रेरा के अध्यक्ष की जिम्मेदारी आईएएस अफसर एवं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यसचिव अंटोनी डिसा के पास थी. लेकिन 2020 में उन्हें पद से हटा दिया गया था. अब यह जिम्मेदारी एपी श्रीवास्तव को सौंपी गई है. उनकी नियुक्ति इस पद पर पांच साल के लिए की गई है. जिसका निर्देश नगरीय विकास विभाग की तरफ से जारी किया गया है. 

बता दें कि इस पद के लिए 6 अफसरों ने आवेदन किया था. जिनमें से सीएम शिवराज के पास दो अधिकारियों के नामों का पैनल भेजा गया था. जहां सीएम की तरफ से अजीत प्रकाश श्रीवास्तव को चुना गया.  एपी श्रीवास्तव वन विभाग में अपर मुख्य सचिव के पद पर भी रह चुके हैं. 

क्या है रेरा 
भारत सरकार द्वारा रियल एस्टेट (रेग्युलेशन एंड डेवेलपमेंट) एक्ट 2016 (RERA) नामक एक कानून बनाया गया है, जिसे भारतीय संसद ने पास किया था. रेरा का मकसद रियल एस्टेट सेक्टर में ग्राहकों का निवेश बढ़ाना और उनके हितों की रक्षा करना है. 10 मार्च 2016 को राज्यसभा ने रेरा बिल को पास किया था. इसके बाद 15 मार्च 2016 को लोकसभा से इसे पास किया गया था. दरअसल, रेरा इस अधिनियम को बिल्डर्स, प्रमोटर्स और रियल एस्टेट एजेंटों के विरुद्ध शिकायतों में वृद्धि को देखते हुए बनाया गया है. इन शिकायतों में मुख्य रूप से खरीदार के लिए घर कब्जे में देरी, समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद भी प्रमोटरों का गैर जिम्मेदारी  व्यवहार और अनेक प्रकार की समस्याए है. इसके अंतर्गत एक प्राधिकरण का गठन किया जाएगा. इसका उद्देश्य खरीदारों के हितों की रक्षा के साथ ही प्रमोटरों और रियल एस्टेट एजेंटों के हितों का भी ध्यान रखना है.  

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