अगर आप भी पीएम किसान के लाभार्थी हैं तो अपना रिकॉर्ड दुरुस्त कर लें, ताकि 8वीं किस्त का पैसा मिलने में आपको देरी न हो. आपको बता दें कि पीएम किसान स्कीम के तहत केंद्र सरकार 2-2 हजार रुपये की तीन किस्तों में पैसा ट्रांसफर करती है.
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नई दिल्ली. देश के 11 करोड़ से अधिक किसानों के लिए खुशखबरी है. केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार 'PM किसान सम्मान' योजना के तहत किसानों के खाते में 2000 रुपए भेजने वाली है. ताजा जानकारी के मुताबिक किसानों के खाते में यह राशि 10 अप्रैल से भेजी जा सकती है. अब तक किसानों को 7 किस्त का पैसा मिल चुका है. पिछले दो साल में केंद्र सरकार 11.66 करोड़ किसानों को सीधे 1.15 लाख करोड़ रुपये से अधिक की मदद दे चुकी है.
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अगर आप भी पीएम किसान के लाभार्थी हैं तो अपना रिकॉर्ड दुरुस्त कर लें, ताकि 8वीं किस्त का पैसा मिलने में आपको देरी न हो. आपको बता दें कि पीएम किसान स्कीम के तहत केंद्र सरकार 2-2 हजार रुपये की तीन किस्तों में पैसा ट्रांसफर करती है.
पहली किस्त 1 दिसंबर से 31 मार्च के बीच आती है, जबकि दूसरी किस्त 1 अप्रैल से 31 जुलाई और तीसरी किस्त 1 अगस्त से 30 नवंबर के बीच में किसानों के खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है. हालांकि किसानों के खातों में पैसा भेजने के लिए 10 दिन या उससे ज्यादा का समय लग जाता है.
ऐसे चेक करें रिकॉर्ड ठीक है या नहीं
-पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम की ऑफीशियल वेबसाइट (pmkisan.gov.in) पर जाएं.
-बेवसाइट पर जाकर Farmers Corner वाले टैब में क्लिक करें.
-अगर आपने पहले आवेदन किया है और आपका आधार (Aadhaar) ठीक से अपलोड नहीं हुआ है या किसी वजह से आधार नंबर गलत दर्ज हो गया है तो इसकी जानकारी इसमें मिल जाएगी.
-फार्मर कॉर्नर में किसानों को खुद को ही पीएम किसान योजना में रजिस्टर्ड करने का भी विकल्प दिया गया है.
-इसमें सरकार ने सभी लाभार्थियों की पूरी सूची अपलोड कर दी है. आपके आवेदन की स्थिति क्या है. इसकी जानकारी किसान आधार संख्या/ बैंक खाता/ मोबाइल नंबर के जरिए मालूम कर सकते हैं.
-जिन किसानों को इस योजना का लाभ सरकार की तरफ से दिया गया है उनके भी नाम राज्य/जिलेवार/तहसील/गांव के हिसाब से देखे जा सकते हैं.
59 लाख किसानों की नहीं आएगी 8वीं किश्त
'पीएम किसान सम्मान निधि योजना' में पिछले 2 सालों में लगभग 33 लाख फर्जी लाभार्थी मिले हैं. इसे देखते हुए कई राज्यों की सरकारों ने 59,11,788 आवेदकों के भुगतान में रोक लगा दी है. मीडिया रिपोर्ट्स की मुताबिक, राज्य सरकारों द्वारा यह फैसला संदिग्ध रिकॉर्ड के चलते लिया गया है.
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