महाराष्ट्र की उद्धव सरकार ने चीन को सबक सिखाने के लिए बड़ा कदम उठाया है.
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मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने चीन को बड़ा झटका दिया है. उद्धव सरकार ने चीन की 3 कंपनियों के साथ हुए 5 हजार करोड़ के प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी है. यह अनुबंध 15 जून को हुआ था. महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में मैग्नेटिक महाराष्ट्र 2.0 में चीनी कंपनियों की ओर से की गई डील को होल्ड पर रख दिया है. राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से बात करने के बाद इन कंपनियों को होल्ड पर रखा है.
3 चीनी कंपनियों के तकरीबन 5 हजार करोड़ के लागत का प्रोजेक्ट है. ये सभी करार 15 जून को हुए थे, उसके बाद एलएसी पर पर जवानों की शहादत हुई थी. अब महाराष्ट्र सरकार ने चीनी कंपनी से हुए करार को होल्ड पर रख दिया है. राज्य सरकार केंद्र सरकार के अगले आदेश का इंतजार कर रही है.
गौरतलब है कि 15 जून की रात भारत-चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प में 20 भारतीय जवान शहीद हो गए थे. भारतीय जवानों ने भी गलवन घाटी में चीन के सैनिकों की बर्बरता का बदला लिया था और चीन के 45-50 सैनिकों को मार डाला था. भारतीय सैनिकों ने चीन के कर्नल को भी पकड़ लिया था.
गलवान घाटी में चीन की सेना ने जो कायरता दिखाई, उसे लेकर पूरे देश में गुस्सा है. रेल मंत्रालय और टेलीकॉम मंत्रालय चीनी कंपनियों को पहले ही बाहर का रास्ता दिखाना शुरू कर चुके हैं. भारतीय रेलवे ने चार दिन पहले ही, चीनी कंपनी से अपना एक करार खत्म किया था. 2016 में चीनी कंपनी से 471 करोड़ का करार हुआ था, जिसमें उसे 417 किलोमीटर लंबे रेल ट्रैक पर सिग्नल सिस्टम लगाना था. इससे पहले, सरकार ने BSNL और MTNL को निर्देश दिया था कि वो चीनी उपकरणों का इस्तेमाल कम करें.
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