ग्राउंड वॉटर बचाने के लिए इस राज्य ने की खास तैयारी, 80 फीसदी सिंचाई पर पड़ेगा प्रभाव

Ground Water Saving: महाराष्ट्र की भौगोलिक और भूवैज्ञानिक स्थितियों के कारण, राज्य में लगभग 80% सिंचाई भूजल पर आधारित है. इसी भूजल यानी ग्राउंड वॉटर को बचाने के लिए राज्य में खास तैयारियां की गई हैं.

Ground Water Saving: जल जीवन मिशन कार्यक्रम के तहत, जल आपूर्ति और स्वच्छता विभाग ने राज्य में सभी भूजल आधारित संसाधनों और जल संरक्षण उपायों को मैप करने और 1:10,000 के पैमाने पर भूजल संसाधनों के अद्यतन नक्शे तैयार करने के लिए एक महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की है. इस तरह की पहल करने वाला महाराष्ट्र देश का पहला राज्य है.

भूजल पर आधारित है 80% सिंचाई

महाराष्ट्र की भौगोलिक और भूवैज्ञानिक स्थितियों के कारण, राज्य में लगभग 80% सिंचाई भूजल पर आधारित है. ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 85% पेयजल योजनाएं भी भूजल आधारित स्रोतों पर निर्भर करती हैं. इसके साथ ही सूक्ष्म और लघु उद्योग और अन्य व्यवसाय भी बड़े पैमाने पर भूजल पंप करते हैं. इससे भूजल स्तर में गिरावट आई और कई जगहों पर पानी की कमी हो गई. भविष्य में इस स्थिति के और गंभीर होने की संभावना को स्वीकार करते हुए माननीय संजीव जायसवाल (प्रधान सचिव, जल आपूर्ति एवं स्वच्छता विभाग), डॉ हृषिकेश यशोद (मिशन निदेशक, राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन), श्री चिंतामणि जोशी (आयुक्त, भूजल सर्वेक्षण और विकास एजेंसी) ने यह अभिनव पहल की है.

प्रदेश में जल जीवन मिशन के तहत लागू की जाने वाली नल जल आपूर्ति योजना के स्थाई स्रोत के निर्धारण की प्रक्रिया जोरों पर है. इन मानचित्रों का उपयोग इन नल-जल आपूर्ति योजनाओं के स्रोतों की पहचान करने और भविष्य के जल संरक्षण उपायों के व्यवस्थित कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त भूजल संभावित क्षेत्रों को निर्धारित करने के लिए किया जाएगा. यह परियोजना भूजल सर्वेक्षण और विकास एजेंसी और महाराष्ट्र रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर (MRSAC), नागपुर द्वारा कार्यान्वित की जा रही है. बोरवेल/ट्यूबवेल का स्थान तय करने, भूजल की गुणवत्ता से संबंधित जानकारी, भूजल स्तर के आधार पर भूजल का आकलन करने और अन्य सहायक जानकारी जैसे महत्वपूर्ण कार्य प्रदान किए जा सकते हैं.

फिलहाल बनाए जा रहे हैं नक्शे

अतीत में, भूजल सर्वेक्षण और विकास एजेंसी ने राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग एजेंसी और एमआरएसएसी के सहयोग से, 2008-09 के दौरान देश के कई राज्यों के भूजल संभावित क्षेत्रों को 1:50,000 के पैमाने पर मैप किया है, और ये नक्शे वर्तमान में बनाए जा रहे हैं. हालांकि, राज्य में भूगर्भीय स्थितियों को देखते हुए पैमाने बहुत बड़ा है. जहां भूजल की स्थिति बहुत कम दूरी पर बदलती है, स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार भूजल की स्थिति को समझने के लिए छोटे पैमाने के मानचित्रों की आवश्यकता होगी.

इसके अतिरिक्त, 1:50,000 पैमाने के नक्शे में राज्य के सभी भूजल निष्कर्षण कुओं और अन्य स्रोतों, विभिन्न योजनाओं के तहत जल संरक्षण के उपाय आदि शामिल नहीं हैं. इसलिए, क्षेत्र सर्वेक्षण, स्थानीय जांच, आदि पर भरोसा किया जाना चाहिए. साथ ही, कार्यबल की कमी के कारण, पारंपरिक संसाधन सर्वेक्षण कार्य में बहुत समय लगता है, और समय पर उद्देश्यों को प्राप्त करना असंभव है.

इस पहल से होगा फायदा

भूजल सर्वेक्षण और विकास एजेंसी और महाराष्ट्र नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर द्वारा जल आपूर्ति और स्वच्छता विभाग और राज्य जल और स्वच्छता मिशन से अनुमोदन के साथ शुरू की गई यह पहल, राज्य में लगभग 25 लाख भूजल आधारित संसाधनों और जल संरक्षण कार्यों का मानचित्रण करेगी. भूजल संसाधनों का 1:10000 नक्शा. इससे भविष्य में जल संरक्षण कार्य में और सटीकता आएगी.

इस पैमाने के नक्शे का उपयोग भूजल पुनर्भरण योजनाओं के लिए उपयुक्त भूजल स्रोत का निर्धारण करने, जल संरक्षण के उपयुक्त स्थान का निर्धारण करने और स्रोत के आसपास जल प्रतिधारण के लिए किया जाएगा. साथ ही भूजल सर्वेक्षण और विकास प्रणाली के भूवैज्ञानिकों के लिए जल आपूर्ति योजना को बनाए रखना, भूजल का सटीक अनुमान लगाना और स्रोत का निर्धारण करना उपयोगी होगा. 

ऐप विभिन्न स्रोतों, जल संरक्षण उपायों, सिस्टम द्वारा पहचाने गए वाटरशेड, मौजूदा पेयजल स्रोतों, उनकी गुणवत्ता आदि पर आम जनता को सीधे अप-टू-डेट जानकारी भी प्रदान करेगा. इस पहल के माध्यम से प्राप्त जानकारी का आकलन करने के लिए उपयोग किया जाएगा. राज्य के भूजल और भूजल उपयोग की योजना के साथ-साथ राज्य के भूजल कानून को प्रभावी ढंग से लागू करना.