Medicine Price news: नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइजिंग ऑथारिटी (NPPA) ने 69 नए फॉर्मुलेशन के रिटेल दाम और 31 की सीलिंग प्राइस तय की है. इसका फायदा आम जनता को मिलेगा. इनमें विषरोधी दवाएं, कोलेस्ट्रॉल, शुगर, दर्द, बुखार, इन्फेक्शन, अत्यधिक ब्लीडिंग रोकने, कैल्शियम, VitD 3, बच्चों के एंटीबायोटिक्स शामिल हैं.
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10 "Medicine Price down: आम आदमी को बड़ी राहत, सस्ती होंगी ये 100 दवाएं")
Medicines rate cut down: इस महीने की शुरुआत में केंद्र की मोदी सरकार ने आम आदमी को बड़ी राहत देते हुए शुगर, दर्द, बुखार, हार्ट, जोड़ों के दर्दनिवारक तेल, इन्फेक्शन की दवाएं सस्ती कर दी थीं. अब इसी सिलसिले में बीमार और उनके तीमारदारों को और राहत देने के लिए नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइजिंग ऑथारिटी (NPPA) ने नया नोटिफिकेशन जारी किया है. जिसमें अंग्रेजी दवाओं की कालाबाजारी को रोकने के लिए 69 फॉर्मुलेशन के दाम तय किए हैं. NPPA ने अधिसूचना जारी करके बताया है कि इसमें डायबिटीज, पेन किलर, बुखार और हार्ट, जोड़ो के दर्द की दवा अब सस्ती होगी, साथ ही 4 स्पेशल फीचर उत्पादों को भी मंजूरी दे दी गई है।
सस्ती होंगी 100 और दवाएं
NPPA ने 69 नए फॉर्मुलेशन के रिटेल दाम और 31 की सीलिंग प्राइस तय कर दी है. सस्ती हुई इन दवाओं की सूची में विषरोधी दवाएं, कोलेस्ट्रॉल, शुगर, दर्द, बुखार, इन्फेक्शन, अत्यधिक ब्लीडिंग रोकने, कैल्शियम, VitD 3 और बच्चों के एंटीबायोटिक्स शामिल हैं.
NPPA का कड़ा फरमान
सरकारी अधिसूचना के तहत नई पैकिंग पर रिवाइस्ड रेट होगा. वहीं साथ ही डीलर नेटवर्क को भी नई कीमतों की जानकारी देनी होगी. कंपनियां तय प्राइसिंग पर सिर्फ जीएसटी ले सकती हैं वो भी तब अगर उन्होंने खुद उसके लिए भुगतान किया होगा.
गौरतलब है कि देश में कोरोना महामारी के बाद दवाओं के दाम और मेडिकल का खर्च डबल से भी ज्यादा बढ़ गया था, जिसके चलते सरकार ने फरवरी महीने की शुरुआत में दवाओं के दाम कम करने का फैसला लिया था. ऐसे में एक महीने में दूसरी बार दवाओं के दाम कम होने से यकीनन आम आदमी को बड़ी राहत मिली है.
बजट के बाद ही सरकार ने मरीजों और उनके तिमारदारों को बड़ी राहत दी थी. तब शुगर के मरीजों के लिए भी राहत भरी खबर आई थी. केंद्र सरकार ने आम आदमी को बड़ी राहत देते हुए शुगर, दर्द, बुखार, हार्ट, जोड़ों के दर्दनिवारक तेल, इन्फेक्शन की दवाएं सस्ती की थी. तब एजेंसी ने 4 स्पेशल फीचर उत्पादों को भी मंजूरी दी थी.
वहीं एक फरवरी को पेश बजट में भी आम जनता को देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से इस विषय पर काफी उम्मीदें थी.
