OTT प्लेटफॉर्म और TRP को लेकर जल्द आएगी नई गाइडलाइन, Prakash Javadekar बोले- सरकार उठा रही सकारात्मक कदम

केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर (Prakash Javadekar) ने लोक सभा सांसदों द्वारा उठाए गए सवालों पर कहा कि सरकार जल्द ही ओटीटी प्लेटफॉर्म (OTT Platform) और टीआरपी (TRP) में हेरफेर को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर सकती है.

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ओटीटी प्लेटफॉर्म (OTT Platform) पर वेब सीरीज (Web Series) में बढ़ती अश्लीलता को लेकर जल्द नई गाइडलाइन जारी कर सकती है. इसके साथ ही सरकार टीआरपी (TRP) में हेरफेर को लेकर भी नए दिशानिर्देश लागू करेगी. इस बाद की जानकारी सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने लोक सभा सांसदों द्वारा उठाए गए सवालों के बाद दी. उन्होंने कहा कि सरकार सकारात्मक कदम उठा रही है और हर मामले में नए दिशानिर्देश जारी करेगी.

1. सरकार ओटीटी प्लेटफॉर्म लेकर जल्द लाएगी नई गाइडलाइन
2. ओटीटी प्लेटफॉर्मों और IAMAI के साथ कई दौर की बात हुई है
3. टीआरपी (TRP) हेरफेर को लेकर भी आएगा नया दिशानिर्देश

ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए बनेगा नया तंत्र

टीओआई की रिपोर्ट के अनुसार, प्रकाश जावड़ेकर (Prakash Javadekar) ने कहा कि इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (IAMAI) द्वारा मंत्रालय को ओटीटी (OTT) प्लेटफॉर्म के कंटेंट के लिए एक स्व-नियामक तंत्र विकसित करने का आश्वासन दिया गया है. उन्होंने कहा कि कानून के तहत प्रतिबंधित सामग्री पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया और हितों के टकराव के मसले भी हैं. इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मंत्रालय ने शिकायतों के बाद ओटीटी प्लेटफॉर्मों और IAMAI के साथ कई दौर की बात हुई है.

सरकार को लगातार मिल रही हैं शिकायतें

प्रकाश जावड़ेकर (Prakash Javadekar) ने कहा, 'हमें ओटीटी प्लेटफॉर्मों (OTT Platforms) पर उपलब्ध कुछ वेब सीरीजों के खिलाफ कई शिकायतें मिली हैं. ओटीटी प्लेटफॉर्मों पर रिलीज फिल्में और सीरियल्स, डिजिटल समाचार पत्र, केबल टेलीविजन नेटवर्क्स (Regulation) एक्ट या सेंसर बोर्ड के दायरे में नहीं आते हैं.' उन्होंने आगे कहा कि जल्द ही Over the Top (OTT) प्लेटफॉर्मों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे.

टीआरपी हेरफेर को लेकर जावड़ेकर ने कही ये बात

टीआरपी में हरफेर के मामले पर प्रकाश जावड़ेकर (Prakash Javadekar) ने कहा कि बार्क डिसिप्लिनरी काउंसिल का कहना है कि इसने पैनल की पवित्रता बनाए रखने के लिए कार्रवाई की और नमूनों में हेरफेर करने वालों के खिलाफ 11 एफआईआर दर्ज कीं. उन्होंने बताया कि मंत्रालय ने एक समिति गठित की, जिसने माप पद्धति और रेटिंग एजेंसियों और ऑडिट की संरचना में ढांचागत बदलाव करने की सिफारिशें की है.

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