मोदी सरकार ने मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन के लिए ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए आरक्षण मंजूर कर लिया है. इन तबकों के छात्र काफी समय से इसके लिए मांग कर रहे थे.
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नई दिल्ली: मोदी सरकार ने पिछड़े और आर्थिक रूप से कमजोर तबकों के लिए बड़ी सौगात दी है. सरकार ने मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन के लिए ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए आरक्षण मंजूर कर लिया है. सरकार के इस फैसले से करीब 5550 स्टूडेंट्स को फायदा होगा.
सरकार के फैसले के मुताबिक अब MBBS और BDS के ग्रेजुएशन कोर्स, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स और डिप्लोमा स्तर के मेडिकल कोर्सेज में दाखिले अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के छात्रों को 27 प्रतिशत और आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग (EWS) के छात्रों को 10 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा.
स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस फैसले से हर साल MBBS कोर्स में ओबीसी के करीब 1500 स्टूडेंट्स और पोस्टग्रेजुएट में 2500 ओबीसी छात्रों को फायदा हो सकता है. इसी तरह MBBS में EWS के करीब 550 स्टूडेंट्स और पोस्ट ग्रेजुएशन में 1000 छात्रों को लाभ हो सकता है.
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सरकार ने स्पष्ट किया है कि दाखिले की यह व्यवस्था सेशन 2021-22 से लागू होगी. इसके तहत ऑल इंडिया कोटे के अंतर्गत आने वाले सभी UG और PG मेडिकल व डेंटल कोर्सेज में स्टूडेंट्स को रिजर्वेशन मिलेगा. बता दें कि हाल में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के नेतृत्व में ओबीसी सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर मेडिकल कॉलेजों में OBC और EWS स्टूडेंट्स के लिए आरक्षण लागू करने की मांग की थी.
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