राज्य ने पिछले साल इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए दो अक्टूबर और 19 दिसंबर की समयसीमा निर्धारित की थी.
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पणजी: गोवा सरकार ने राज्य को ‘खुले में शौच से मुक्त’ का दर्जा दिलाने के लिये पिछली दो समयसीमा चूकने के बाद अब इस लक्ष्य को हासिल करने के लिये 31 अगस्त की समयसीमा तय की है.
राज्य ने पिछले साल इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए दो अक्टूबर और 19 दिसंबर की समयसीमा निर्धारित की थी.
पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय (स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण) के आंकड़ों के अनुसार गोवा खुले में शौच मुक्त कवरेज में सबसे कम 5.87 प्रतिशत के साथ सबसे ऊपर था.
मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने मंगलवार को मंत्रिमंडल की बैठक के बाद पत्रकारों से कहा, ‘‘खुले में शौचमुक्त के लक्ष्य को हासिल करने के लिये हमने 31 अगस्त 2019 की समयसीमा तय की है.’’
उन्होंने कहा कि सरकार ने उन घरों से आवेदन आमंत्रित किये हैं जो इस्तेमाल के लिये बायो-डाइजेस्टर शौचालय लगाना चाहते हैं. उन्होंने कहा, ‘‘ये फॉर्म ग्राम पंचायतों और नगरपालिका में उपलब्ध होंगे.’’