Scrappage Policy का ऐलान, Vehicle Owners को होगा फायदा; इतने लोगों को मिलेगा रोजगार

Scrappage Policy के तहत 15 साल से ज्यादा की Government और Commercial गाड़ियों को स्क्रैप करने की योजना है. 20 साल से ज्यादा पुरानी Private गाड़ियां भी स्क्रैप की जाएंगी. पुरानी गाड़ियों को Re-Registration से पहले फिटनेस टेस्ट पास करना होगा और Automated Fitness Centre पर पुरानी गाड़ियों की जांच होगी. अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार गाड़ियों की Fitness जांच की जाएगी. Emission Test, ब्रेकिंग सिस्टम, Safety Components की जांच की जाएगी और Fitness Test में फेल होने वाली गाड़ियों को स्क्रैप कर दिया जाएगा.

Scrappage Policy से वाहन मालिकों को फायदे भी होंगे. नितिन गडकरी ने लोकसभा में कहा कि Scrappage Policy के तहत नई गाड़ी खरीदने पर कुल कीमत में 4 से 6 प्रतिशत की छूट मिलेगी. इसके अलावा नए निजी वाहन की खरीद पर रोड टैक्स में 25 फीसदी तक और नए Commercial वाहन की खरीद पर 15 फीसदी तक छूट मिल सकेगी. Scrapping Certificate देने पर वाहन निर्माता भी 5% की छूट देंगे और नए वाहन की खरीद पर रजिस्ट्रेशन फीस भी नहीं देनी होगी.

भारत में 51 लाख हल्के मोटर वाहन हैं जो 20 साल से ज्यादा पुराने हैं और 34 लाख ऐसे हैं जो 15 साल से ज्यादा पुराने हैं. लगभग 17 लाख Medium और Heavy Commercial Vehicle हैं जो 15 साल से ज्यादा पुराने हैं और जरूरी Fitness Certificate के बिना चल रहे हैं. Scrap Policy इसलिए भी जरूरी है क्योंकि पुराने वाहन फिट वाहनों की तुलना में 10 से 12 गुना ज्यादा प्रदूषण फैलाते हैं और सड़क सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा हैं.

Scrap Policy का एक फायदा ये भी है कि Scrap Material से Automoblile Industry को सस्ता कच्चा माल मिलेगा और सस्ते कच्चे माल की मदद से वाहन निर्माताओं की उत्पादन लागत कम होगी. Scrap Policy से Automoblile Sector में लगभग 3 करोड़ 70 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा. नए Fitness Centers में 35 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा और 10 हजार करोड़ रुपये का निवेश बढ़ेगा. Scrap Policy से सरकारी खजाने को GST के जरिए करीब 30 से 40 हजार करोड़ रुपये की धनराशि मिलने का अनुमान है.

Fitness Test और Scrapping Centers बनाने के लिए नियम 1 अक्टूबर, 2021 से लागू हो जाएंगे. 1 अप्रैल, 2022 से 15 साल से ज्यादा पुराने सरकारी और सार्वजनिक उपक्रमों के वाहनों की Scrapping शुरू की जाएगी. 1 अप्रैल, 2023 से भारी Commercial वाहनों के लिए Fitness Test को जरूरी कर दिया जाएगा और 1 जून, 2024 से अन्य सभी श्रेणियों के वाहनों के लिए चरणबद्ध तरीके से Fitness Test को अनिवार्य कर दिया जाएगा.