राघव चड्ढा बोले सिर्फ परेशान करने की कोशिश, टाइप 6 और 7 बंगले में क्या है फर्क ?

Raghav Chadha Bungalow News: बंगला खाली करने के मुद्दे पर आप सांसद राघव चड्ढा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि जो सांसद मौजूदा सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं उन्हें परेशान किया जा रहा है लेकिन वो सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज को कुंद नहीं पड़ने देंगे.

Raghav Chadha on Bungalow: आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने बंगला खाली करने के मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि यह सिर्फ परेशान करने का तरीका है. जो लोग मौजूदा केंद्र सरकार के खिलाफ मजबूती से अपनी बात रख रहे हैं उन्हें परेशान किया जा रहा है. सच तो यह है कि ऐसे बहुत से लोग है जिन्हें उनकी पात्रता से बढ़कर आवास आवंटित किया गया है.

सिर्फ परेशान करने की कोशिश

राघव चड्ढा ने कहा कि बीजेपी नाहक परेशान कर रही है, टाइप 7 बंगला राज्यसभा के सभापति ने उनकी योग्यता को ध्यान में रखकर आवंटित किया था. अब जबकि आवास रद्द किया इसका सीधा अर्थ यह है उन्हें किसी के इसारे पर टारगेट किया गया है. सबसे पहले सदन से निलंबन से यह सिलसिला शुरू और बाद में आवास आवंटन के निलंबन के तौर पर समाप्त हुआ. इससे साफ है कि जो सांसद बीजेपी के खिलाफ मुखर होकर अपनी बात रख रहे हैं उन्हें हर संभव तरीके से परेशान किया जा रहा है.

पात्रता से बढ़कर आवास आवंटन

चड्ढा ने कहा कि खास बात यह है कि कुछ ऐसे सांसद भी हैं जिन्हें उनकी योग्यता से बढ़कर आवास आवंटित किया गया है जिसमें सत्ता और विपक्ष के सदस्य हैं. 240 में से करीब 118 राज्यसभा सांसद अपनी पात्रता से बढ़कर बड़े आवास में रह रहे हैं लेकिन जिस तरह से उन्हें निशाना बनाया गया है उससे साफ है कि जो लोग इस सरकार के खिलाफ आवाज उठाएंगे उनको परेशान किया जाएगा. लेकिन वो अपनी मुखर आवाज को कुंद नहीं पड़ने देंगे. उनका मानना है कि जिस तरह से मौजूदा सरकार काम कर रही है वो लोकतंत्र के लिए सही नहीं है.

टाइप 7 बंगला

इनमें वेतन स्तर 17 के ऊपर अधिकारियों को आवंटित किया जाता है. इस तरह के बंगलों में तीन नौकर क्वार्टर, दो गैरेज, सामने और पीछे में लॉन और एक ड्राइववे होता है. दिल्ली में टाइप 7 बंगले की संख्या 175 है

टाइप 6 बंगला

दिल्ली में टाइप 6 बंगले की संख्या 152 है.इसमें ट्विन फ्लैट्स होते हैं.लोधी एस्टेट में टाइप 6 और टाइप 7 बंगले है. टाइप 6 बंगले के आवंटन का नियम यह है कि अगर कोई पांच बार सांसद रहा हो  या सांसद बनने से पहले किसी राज्य की सीएम या राज्यपाल रहा हो.