गुर्जर आंदोलन पर CM गहलोत का बयान कहा- सविंधान संशोधन के बाद ही मिल सकता है आरक्षण

सीएम गहलोत ने कहा, गुर्जरों की 5 प्रतिशत आरक्षण की मांग के लिए फिलहाल सरकार कानून व्यवस्था को लेकर कोई भी समझौता नहीं कर रही है.

गुर्जर आंदोलन पर CM गहलोत का बयान कहा- सविंधान संशोधन के बाद ही मिल सकता है आरक्षण
गुर्जरों की मांग है कि उन्हें 50 फीसदी से अलग 5 प्रतिशत आरक्षण दिया जाए.

जयपुर: राजस्थान में शुक्रवार को आरक्षण की मांग को लेकर शुरू हुए गुर्जर आंदोलन को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि सरकार ने इस मामले पर 3 मंत्रियों की कमेटी बना दी है. सीएम गहलोत ने कहा कि गुर्जरों को आरक्षण दिए जाने के मामले पर प्रदेश सरकार द्वारा 3 मंत्रियों की कमेटी का निर्माण किया गया है और गुर्जरों को समझाने के लिए लगतार वार्ता की जा रही है. 

सीएम गहलोत ने कहा, गुर्जरों की 5 प्रतिशत आरक्षण की मांग के लिए फिलहाल सरकार कानून व्यवस्था को लेकर कोई भी समझौता नहीं कर रही है. उन्होंने आगे कहा, संविधान संशोधन के बाद गुर्जरों की मांग को पूरा किया जा सकता है. यहां आपको बता दें, गुर्जरों की मांग है कि उन्हें 50 फीसदी से अलग 5 प्रतिशत आरक्षण दिया जाए. 

दरअसल, केंद्र सरकार द्वारा सवर्णों को 10 प्रतिशत तक का आरक्षण दिए जाने के बाद आरक्षण का क्षेत्र बढ़ गया है. जिस कारण गुर्जरों की मांग है कि उन्हें 50 फीसदी से अलग 5 प्रतिशत आरक्षण दिया जाए. हालांकि, अब तक राजस्थान में 10 प्रतिशत सवर्ण आरक्षण लागू नहीं किया गया है. 

आरक्षण को लेकर गुर्जर समुदाय के नेता किरोड़ी सिंह बैंसला नें सवाई माधोपुर में शुक्रवार को कहा था, 'हम 5% आरक्षण चाहते हैं. सरकार ने मेरे अनुरोध का जवाब नहीं दिया. इसलिए, मैं एक आंदोलन करने जा रहा हूं. सरकार को आरक्षण देना चाहिए, मुझे नहीं पता कि वह कहां से देते हैं? इसी कड़ी में शनिवार सुबह से ही प्रदेश के कई रास्तों और रेल की पटरियों पर गुर्जरों द्वारा आंदोलन किया जा रहा है. 

जिसके चलते कोटा में 5 ट्रेन को रद्द किया गया और कई ट्रेनों के रास्तों को भी बदला गया है. हालांकि, इस मामले में गुर्जरों द्वारा आगे क्या रुख अपनाया जाता है और प्रदेश सरकार गुर्जरों की मांग मानती है या नहीं यह देखना दिलचस्प होगा.