Minister Mahendrajit Singh Malviya News: जल संसाधन मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय आज एक दिवसीय दौरे पर डूंगरपुर पहुंचे. इसके बाद मंत्री मालवीय डूंगरपुर विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत उपरगांव के उंदरडा गांव पहुंचे. जहां पर उन्होंने जापा दरा में सवा करोड़ की लागत से बनने वाले एनिकट का शिलान्यास किया.
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5 "मंत्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीय ने उंदरडा में एनिकट का किया शिलान्यास, गहलोत सरकार को बताया संवेदनशील व पारदर्शी")
Minister Mahendrajit Singh Malviya's visit to Dungarpur: प्रदेश के जल संसाधन मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीया आज डूंगरपुर जिले के एक दिवसीय दौरे पर है. अपने दौरे के दौरान मंत्री मालवीया ने उपरगांव पंचायत के उंदरडा में जल संसाधन विभाग की ओर से बनने वाले एनिकट की आधारशिला रखते हुए शिलान्यास किया. वहीं इस मौके पर मंत्री मालवीया ने प्रदेश की गहलोत सरकार को पारदर्शी व संवेदनशील सरकार बताया.
प्रदेश के जल संसाधन मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीया आज एक दिवसीय दौरे पर डूंगरपुर पहुंचे. डूंगरपुर पहुंचने पर सर्किट हाउस में मंत्री मालवीया का डूंगरपुर विधायक गणेश घोगरा, पूर्व सांसद ताराचंद भगोरा, डूंगरपुर प्रधान कांता कोटेड ने स्वागत किया. इसके बाद मंत्री मालवीया डूंगरपुर विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत उपरगांव के उंदरडा गांव पहुंचे. जहां पर उन्होंने जापा दरा में सवा करोड़ की लागत से बनने वाले एनिकट का शिलान्यास किया. इस मौके पर मंत्री मालविया ने शिलान्यास समारोह को संबोधित किया.
अपने संबोधन में मंत्री मालवीया ने कहा की प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने जनजाति क्षेत्र के विकास के लिए कोई कमी नहीं रखी है. शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और सिंचाई सभी क्षेत्र में राहत देने का काम किया है. उन्होंने कहा कि जल संसाधन विभाग ने डूंगरपुर जिले में विभिन्न नदियों पर बारिश के समय व्यर्थ बहकर जाने वाले पानी को रोकने के लिए 2 हजार रूपये एनिकट निर्माण की सौगात दी है. जिससे बारिश का पानी व्यर्थ न बहेगा और एनिकट में जल सुरक्षित रहेगा तो आसपास के लोगो को सिंचाई व पेयजल के लिए जल उपलब्ध हो सकेगा, साथ जल स्तर भी बढेगा.
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इधर अपने दौरे के दौरान मीडिया से बात करते हुए राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा द्वारा विभिन्न विभागों में भ्रष्टाचार के आरोपों पर मंत्री मालवीया ने कहा की प्रदेश की गहलोत सरकार पारदर्शी व संवेदनशील सरकार है. वहीं किरोड़ी सीबीआई जांच की बात करते है तो केंद्र में उनकी सरकार है वे करवा सकते है.
