विरोध: राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारीयों ने 11 सूत्रीय मांगों को लेकर की पेन डाउन हड़ताल

Dungarpur News: राजस्थान राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारी संघ डूंगरपुर ने राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारीयों की 11 सूत्रीय मांगो को लेकर आज पेन डाउन हड़ताल करते हुए दो घंटे का कार्य बहिष्कार किया. कर्मचारीयों ने मांगो को लेकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया.

Dungarpur: राजस्थान राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारी संघ डूंगरपुर ने राजस्व  मंत्रालयिक कर्मचारीयों की 11 सूत्रीय मांगो को लेकर आज पेन डाउन हड़ताल करते हुए दो घंटे का कार्य बहिष्कार किया. इस दौरान राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारीयों ने अपनी विभिन्न मांगो को लेकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और कलेक्टर को सीएम के नाम ज्ञापन सौपा.

राजस्थान राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारी संघ डूंगरपुर के जिलाध्यक्ष शीतल प्रसाद मेनारिया एवं महामंत्री गौरव भावसार के नेतृत्व में आज राजस्व  मंत्रालयिक कर्मचारीयों ने अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर पेन डाउन हड़ताल की. इस दौरान राजस्व  मंत्रालयिक कर्मचारीयों ने 2 घंटे का कार्य बहिष्कार करते हुए कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन भी किया. इस मौके पर संघ के जिलाध्यक्ष शीतलप्रसाद मेनारिया ने बताया कि राजस्व मंत्रालयिक कमर्चारी अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर लम्बे समय से मांग कर रहे है. 

उन्होंने बतया कि  संगठन में रहकर अपनी मांगों को शांतिपूर्ण तरीके से राज्य सरकार से अपनी मांगे मनवाने का आग्रह किया गया.लेकिन सरकार की ओर से उनकी  मांगो को लेकर अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया है. जिसके चलते कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त है. इधर प्रदर्शन के बाद राजस्थान राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारी संघ डूंगरपुर ने जिला कलेक्टर को सीएम के नाम ज्ञापन सौपा. 

ज्ञापन में संघ ने राजस्व न्यायालयों में सुधार हेतु उपखण्ड कार्यालयों में पदों में वृद्धि करने, अन्य विभागों की भांति राजस्थान राज्य और अधीनस्थ सीधी भर्ती प्रतियोगी परीक्षाओं में 12.5 प्रतिशत पदों को आरक्षित किया जाकर लाभ दिलाने, मंत्रालयिक कर्मचारियों को भी सचिवालय के समान पदनाम एवं वेतन भत्ते दिलाने, तहसीलदार के रिक्त पदों को पदौन्नति से भरने हेतु अनुभव में शिथिलन दिया जाकर मंत्रालयिक संवर्ग हेतु आरक्षित पदों की डीपीसी करने, कर्मचारियों को इन्टरनेट तथा कम्प्युटर कार्य हेतु प्रतिमाह कम्प्युटर भत्ता स्वीकृत करने, राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारियों को रिक्त पद के कार्य पर अतिरिक्त कार्य भत्ता स्वीकृत करने सहित अन्य मांगो को जल्द पूरा करने की मांग की है.