गहलोत सरकार के वेतन कटौती वाले आदेश को चुनौती, HC ने नोटिस भेज मांगा जवाब

जस्टिस विजय बिश्नोई ने राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों के दो दिन के वेतन काटने के मामले में राज्य सरकार को नोटिस जारी किया. साथ ही स्टे एप्लीकेशन में भी राजस्थान राज्य सरकार को नोटिस जारी किया.

गहलोत सरकार के वेतन कटौती वाले आदेश को चुनौती, HC ने नोटिस भेज मांगा जवाब
स्टे एप्लीकेशन में भी राजस्थान राज्य सरकार को नोटिस जारी किया गया है.

भवानी भाटी/जोधपुर: राजस्थान सरकार के अधिकारियों के दो दिन व कर्मचारियों के एक दिन के वेतन में कटौती के आदेश को चुनौति देने वाली याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court) में बुधवार को सुनवाई हुई. जस्टिस विजय विश्नोई की अदालत ने याचिका पर सुनवाई करते हुए मामले में अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया.

दरअसल, राजस्थान हाईकोर्ट मुख्य पीठ में राज्य कर्मचारियों अधिकारियों के वेतन काटने के राज्य सरकार के 8 सितंबर के आदेश को चुनौति दी गई है. सुनवाई के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई सुनवाई में याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता ने पक्ष रखा. वहीं, सुनवाई करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस विजय बिश्नोई ने राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों के दो दिन के वेतन काटने के मामले में राज्य सरकार को नोटिस जारी किया. साथ ही स्टे एप्लीकेशन में भी राजस्थान राज्य सरकार को नोटिस जारी किया.

कोर्ट को याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने बताया कि ऐसा आदेश गैर कानूनी है, ना ही डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट (Disaster Management Act) और ना ही किसी अन्य अधिनियम के तहत राज्य सरकार इस तरह के आदेश देने के लिए अधिकृत है. राजस्थान सरकार अपने कर्मचारियों की तनख्वाह में मनमाने ढंग से कटौती नहीं कर सकती है.

बता दें कि, राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने कोरोना संकट के मद्देनजर बीते दिनों अधिकारियों के दो दिन व कर्मचारियों के एक दिन के वेतन में कटौती के आदेश जारी किए थे. इसके बाद से ही इसको लेकर प्रदेश में विरोध के स्वर तेज हो गए थे. इसके बाद राजस्थान हाईकोर्ट में राज्य सरकार के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका दायर की गई है, जिसमें कोर्ट ने सरकार को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है.