Rajasthan में Rooftop Solar को बढ़ावा देने के लिए बड़ा फैसला, आमजन को मिलेगा अनुदान
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Rajasthan में Rooftop Solar को बढ़ावा देने के लिए बड़ा फैसला, आमजन को मिलेगा अनुदान

अब तक कुल 470 मेगावाट क्षमता के घरेलू, औद्योगिक, संस्थानिक एवम् अन्य क्षेत्र में रुफटॉप सोलर प्लांट स्थापित हो चुके हैं.

प्रतीकात्मक तस्वीर.

Jaipur: राजस्थान (Rajasthan) में घरेलू रूफटॉप (Domestic rooftop) के लिए अनुदान अब 17 सितंबर तक मिलेगा, इसके लिए 31 अगस्त से पहले विभागीय वेबसाइट पर आवेदन करना होगा. 

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अतिरिक्त मुख्य सचिव माइंस और सीएमडी आरआरईसी डॉ. सुबोध अग्रवाल (Subodh Agrawal) ने बताया है कि घरेलू रुफटॉप सोलर संयत्रों की स्थापना के लिए अब विभागीय वेबसाइट पर 31 अगस्त, 21 तक आवेदन किया जा सकता है. अनुदानित रुफटॉप सोलर संयंत्र (Solar plant) की स्थापना 17 सितंबर, 21 तक की जा सकेगी. 

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उन्होंने बताया कि राज्य में ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने और आमनागरिकों को घरेलू रुफटॉप सोलर प्लांट लगाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए यह निर्णय लिया गया है. प्रदेश में रिन्यूवल एनर्जी (Renewal energy) को बढ़ावा देने के लिए रुफटॉप सोलर प्लांट लगाने के लिए 3 किलोवाट तक 40 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है. अधिकतम 10 किलोवाट के रुफटॉप प्लांट लगाने पर 3 किलोवाट तक 40 प्रतिशत और उससे अधिक पर 20 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है.

रुफटॉप सोलर प्लांट के लिए दिया जा रहा अनुदान 
उन्होंने बताया कि ग्रुफ हाउसिंग सोसायटी और रेजिडेंसियल वेल्फेयर एसोसिएशन सोसायटी में रुफटॉप सोलर प्लांट लगाने के लिए भी अनुदान की सुविधा है और 20 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है. उन्होंने बताया कि रेजिडेंसियल क्षेत्र में अधिकतम 10 किलोवाट के रुफटॉप सोलर प्लांट के लिए अनुदान दिया जा रहा है. रुफटॉप सोलर प्लांट कार्यक्रम के तहत 45 मेगावाट क्षमता के प्लांट स्थापित करने का कार्यक्रम है, जिसमें जयपुर डिस्काम 25 मेगावाट, अजमेर डिस्काम 5 मेगावाट और जोधपुर डिस्काम में 15 मेगावाट घरेलू रुफटॉप सोलर प्लांट लगाने के कार्यक्रम में से अभी तक 30 मेगावाट क्षमता के 4500 से अधिक रुफटॉप संयत्र स्थापित करने की स्वीकृति जारी की जा चुकी है. 

ग्रीन एनर्जी को मिलेगा बढ़ावा 
अब तक कुल 470 मेगावाट क्षमता के घरेलू, औद्योगिक, संस्थानिक एवम् अन्य क्षेत्र में रुफटॉप सोलर प्लांट स्थापित हो चुके हैं. घरेलू रुफटॉप सोलर प्लांट से जहां घरेलू छत का ही बिजली उत्पादन में उपयोग हो पाता है, वहीं विद्युत लागत में कमी आती है. लाभार्थियों को सरकार प्लांट स्थापित करने के लिए अनुदान उपलब्ध कराया जाता है, बिजली का बिल कम हो जाता है और ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा मिलता है. 

 

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