कल से फ्री में मिलेगी 1 करोड़ से ज्यादा परिवारों को दाल चीनी,नमक के साथ ये सामग्री

जयपुर न्यूज: 1 करोड़ से ज्यादा NFSA परिवारों का इंतजार खत्म होने जा रहा है. 15 अगस्त को बिरला ऑडिटोरियम में सीएम गहलोत मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना शुभारंभ करेंगे.

जयपुर: निशुल्क मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा फूड पैकेट का इंतजार कर रहे लाभार्थियों के इंतजार की घड़ियां खत्म होने जा रही हैं.स्वतंत्रता दिवस यानि की 15 अगस्त से गहलोत सरकार की मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना की शुरूआत होने जा रही हैं. जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में आयोजित होने वाले समारोह में मुख्यमंत्री गहलोत लाभार्थियों को पैकेट वितरित कर इस योजना का शुभारंभ करेंगे.

गेहूं के साथ अन्नपूर्णा फूड पैकेट फ्री

राजस्थान में हर माह इस योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के 1 करोड़ से ज्यादा परिवारों को निशुल्क गेहूं के साथ अन्नपूर्णा फूड पैकेट भी मिलेगा.जिसमें दाल,चीनी, नमक, सोयाबीन रिफाइंड तेल से लेकर मसाले रहेंगे.

फ्री अन्नपूर्णा फूड पैकेट

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थी हर माह अपने हक का निवाला लेने के लिए कतारों में लगकर गेहूं लेते हैं. अब गहलोत सरकार महंगाई राहत कैंप में रजिस्ट्रेशन करवा चुके राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA) के 1 करोड़ से 4 लाख से ज्यादा पात्र परिवारों को राशन की दुकानों से फ्री गेहूं के साथ में प्रति परिवार फ्री अन्नपूर्णा फूड पैकेट भी हर माह देगी.

स्वतंत्रता दिवस पर फ्री अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना का शुभारंभ

सीएम गहलोत स्वतंत्रता दिवस पर इस योजना का शुभारंभ करेंगे. इस निशुल्क फूड किट के साथ अंदर सभी खाद्य सामग्री के पैकेट और पाउच सामग्री पर मुख्यमंत्री गहलोत की फोटो छपा हैं.जिसमें एक लीटर सोयाबीन रिफाइंड तेल का पाउच, एक किलो आयोडीन नमक का पैकेट, एक किलो चीनी का पैकेट, एक किलो चना दाल का पैकेट, 100 ग्राम धनिया पाउडर पाउच, 100 ग्राम मिर्च पाउडर पाउच, 50 ग्राम हल्दी पाउडर पाउच हर माह दिया जाएगा.

राशन की दुकानों में पिंक कलर

स्कीम के शुभारंभ से पहले प्रदेशभर की राशन की दुकानों को एक ही तरह की डिजाइन कर पिंक कलर करवाया गया हैं.जिसके बाद से दुकानें अलग ही  नजर आने लगी हैं.दूर से ही राशन दुकान की पहचान भी आसान हो गई हैं. दुकान पर योजना के प्रचार-प्रसार के लिए होर्डिंग और बैनर तैयार कर लगवाए गए हैं.

5000 रुपए बजट आवंटित 

इतना ही नहीं 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दिन प्रत्येक उचित मूल्य दुकान पर पंजीकृत वयोवृद्ध महिला द्वारा ध्वजारोहण किया जाएगा.उपस्थित उपभोक्ताओं को मिठाई का वितरण भी किया जाएगा.इस कार्यक्रम के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रति उचित मूल्य दुकानदार 5000 रुपए बजट आवंटित किया गया है.

इन निशुल्क फूड पैकेट मिलने से लाभार्थी मासिक खर्च को अन्य आवश्यक खर्चों पर खर्च कर सकेंगे.जयपुर में एक फूड पैकेट का खर्चा 359 रूपए आएगा जो राज्य सरकार वहन करेगी.

फ्री राशन किट वितरित 

महंगाई से राहत देने के लिए अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना के तहत राशन किट वितरित किया जाएगा. यह फूड पैकेट उन NFSA (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम) कार्डधारकों को ही मिलेंगे.एक परिवार को एक फूड पैकेट राशन की दुकानों से वितरित किया जाएगा. जिन्होंने महंगाई राहत कैंपों में अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है.

1 करोड़ 4 लाख 91 हजार परिवारों का रजिस्ट्रेशन

यदि कोई कार्डधारक रजिस्ट्रेशन करवाने से वंचित रह गया है तो वह वर्तमान में चल रहे कैंपों में अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है.आंकड़ों के मुताबिक वर्तमान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के प्रदेशभर में 1 करोड़ 7 लाख पात्र परिवार हैं.जिसमें 4 करोड़ 37 लाख से ज्यादा यूनिट हैं लेकिन महंगाई राहत कैंपों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के 1 करोड़ 4 लाख 91 हजार परिवारों ने ही रजिस्ट्रेशन करवाया हैं.

बायोमैट्रिक सत्यापन  जरूरी

ऐसे में जिन परिवारों ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया हैं उनको इस योजना से वंचित रहना पड़ सकता हैं. फूड पैकेट का वितरण पीओएस मशीन से बायोमैट्रिक सत्यापन प्रणाली द्वारा उसी प्रकार किया जाएगा.जिस प्रकार खाद्य सुरक्षा योजना के गेहूं वितरण किया जाता है. गेंहू के साथ इस अन्नपूर्णा किट और सोयाबिन रिफाइंड का पाउच लेने के लिए लाभार्थी को राशन की दुकान पर तीन बार पीओएस मशीन पर बायोमेट्रिक सत्यापन करवाना होगा.

सबसे पहले गेहूं लेने के लिए उपभोक्ता को पीओएस मशीन को बायोमेट्रिक पर थंब करना होगा.उसके बाद एक लीटर सोयाबीन तेल के लिए अलग से बायोमेट्रिक पर थंप करना होगा और फिर तीसरी बार फूड पैकेट लेने के लिए बायोमेट्रिक पर थंब करना होगा. गौरतलब हैं की सीएम घोषणा के मुताबिक फूड पैकेट का वितरण मई से शुरू होना था, लेकिन स्टेट लेवल पर सहकारिता और फूड डिपार्टमेंट में इस योजना को लेकर चली खींचतान के चलते यह योजना का लाभ देरी से हो रहा है.

दोनों विभागों में बढ़ते विवाद को देखते हुए अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना के तहत खाद्य सामग्री (सामान) खरीदने का काम जिला कलेक्टर की अध्यक्षता वाली जिला स्‍तरीय समिति के जरिए करवाया गया हैं.गरीब परिवारों को निःशुल्क फूड पैकेट देने की महत्वाकांक्षी अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना के अप्रैल माह में ही मंजूरी दे दी थी.अभी खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित परिवार के प्रति व्यक्ति को हर महीने पांच किलो गेहूं फ्री मिलता है.

बहरहाल, राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले वोटरों के लिए लुभावनी घोषणाओं और योजनाओं के ऐलान का दौर तेज हो गया है.क्या मुफ्त वादे चुनावों में जीत-हार तय करने में बड़ी भूमिका निभा पाएंगे.सवाल ये भी है की योजना की शुरूआत और लाभार्थियों का इंतजार तो खत्म होने जा रहा है. लेकिन क्या इस योजना का फायदा आचार संहिता लगने के बाद भी मिलेता रहेगा या फिर चुनाव से पहले दो माह तक ही फ्री का नमक-तेल-मसाले किचन तक पहुंचेंगे.