किसानों के लिए सरकार का बड़ा तोहफा, 2 साल में मिलेंगे लाखों कृषि कनेक्शन

Jaipur: ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक में किसानों और बिजली आपूर्ति से जुड़े अहम फैसले लिए गए. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निर्देश दिए कि बिजली कंपनियां युद्धस्तर पर कृषि कनेक्शन जारी करें. अगले दो वर्षों में 4.88 लाख कृषि कनेक्शन का लक्ष्य दिया गया. 

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में निर्बाध विद्युत आपूर्ति के साथ-साथ किसानों को सस्ती बिजली उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा कि आगामी दो वर्षों में राज्य सरकार द्वारा कुल 4 लाख 88 हजार 625 नए और लंबित कृषि कनेक्शन जारी किए जाएंगे.

सरकार द्वारा मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना का भी आरंभ किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करना है. बुधवार को मुख्यमंत्री आवास पर ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि प्रथम चरण में 2.31 लाख कृषि कनेक्शन का लक्ष्य है.

मुख्यमंत्री ने ऊर्जा विभाग के अधिकारियों को युद्धस्तर पर कृषि कनेक्शन जारी करने के साथ-साथ गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं करने के निर्देश दिए. साथ ही, सीएलआरसी के ठेकेदारों को आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराने में आ रही बाधाओं का जल्द निस्तारण करने के भी निर्देश दिए. 

बैठक में बताया गया कि प्रथम चरण 2022-23 के लिए 2 लाख 31 हजार 344 कृषि कनेक्शन तथा द्वितीय चरण 2023-24 में 2 लाख 58 हजार 625 नए कृषि कनेक्शन जारी करने का लक्ष्य रखा गया है. प्रथम चरण में जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को 71207, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को 90137 और अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को 70 हजार कनेक्शन जारी करने का लक्ष्य दिया गया है. लगभग 50 प्रतिशत कनेक्शन के कार्य टर्नकी के आधार पर और शेष सीएलआरसी के माध्यम से करवाए जाएंगे. 

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार बिजली के वितरण के साथ-साथ उत्पादन और प्रसारण पर भी विशेष ध्यान दे रही हैं. पूरे राजस्थान में बिजली के नये ग्रिड, लाइनें और सब-स्टेशन विकसित कर इसके नेटवर्क को सुदृढ़ किया जा रहा हैं. साथ ही, कोयले पर निर्भरता कम करने के लिए नए विकल्प खोजे जा रहे हैं, जिसमें लिग्नाईट का उपयोग सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है. प्रदेश में लिग्नाईट की भरमार है. उन्होंने लिग्नाईट को दीर्घकालिक समाधान के रूप में आंकने के साथ इसके पूर्ण उपयोग के लिए अधिकारियों को सर्वे करवाने के निर्देश दिए. उन्होंने अधिकारियों से गिरल परियोजना का फीडबैक भी लिया. 

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