पेट्रोल-डीजल पर वैट कम करने के मामले में CM Gehlot ने किया ट्वीट, कही ये बड़ी बात

Jaipur: पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने के विपक्ष के लगातार बयानों के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) का बयान सामने आया है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस मामले में ट्वीट कर केंद्र सरकार से कीमतों में और कमी करने की मांग की है. 

मुख्यमंत्री ने लिखा है कि हम केन्द्र सरकार (Central Government) से लगातार पेट्रोल / डीजल की कीमतों (Petrol-Diesel Price) पर नियंत्रण एवं कमी करने का आग्रह करते रहे हैं. अभी 4 नवम्बर को केन्द्र सरकार के उत्पाद शुल्क को कम करने के निर्णय से राज्य का VAT भी स्वतः पेट्रोल पर 1.8 रुपये प्रति लीटर तथा डीजल पर 2.6 रुपये प्रतिलीटर कम हो गया. इस कमी से राज्य को VAT राजस्व में 1800 करोड़ रूपये प्रति वर्ष की हानि हुई है।

मेरा सुझाव है कि पेट्रोल/डीजल/गैस से Additional Excise Duty, Special Excise Duty and CESS के रूप में जो राजस्व केन्द्र सरकार इकट्ठा कर रही है, उस पर राज्य सरकारें VAT लगाती है, इसलिए केन्द्र सरकार को महंगाई को देखते हुए और इसमें और अधिक कमी करनी चाहिये pic.twitter.com/5qzydlBjSP

— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) November 6, 2021

मुख्यमंत्री (CM Gehlot) ने लिखा है कि केन्द्र सरकार से आग्रह है कि वह तेल कम्पनियों (Oil Companies) को पाबन्द करे, जिससे पेट्रोल / डीजल के दामों में रोज-रोज होने वाली वृद्धि पर लगाम लगे. अन्यथा पूर्व की भांति दीपावली (Diwali) के बाद 5 राज्यों के चुनाव के बाद कुछ ही दिनों में ऑयल कम्पनियां कीमत बढ़ा कर केन्द्र एवं राज्य सरकार (State Government) की ओर से दी गई राहत का लाभ शून्य कर देंगी.

मुख्यमंत्री ने लिखा कि प्रधानमंत्री जी से पुनः आग्रह है कि Excise Duty से जो हिस्सा सभी राज्य सरकारों को मिलता था, वह केन्द्र सरकार ने पहले से ही कम कर दिया है. साथ ही पहले से ही Covid-19 की स्थिति के कारण राज्यों के राजस्व में भारी कमी आ गई है. राजस्थान राज्य का जीएसटी कम्पनसेशन (GST Compensation) करीब 5963 करोड़ केन्द्र सरकार द्वारा भुगतान किया जाना बाकी है.

मेरा सुझाव है कि पेट्रोल / डीजल / गैस से Additional Excise Duty, Special Excise Duty and CESS के रूप में जो राजस्व केन्द्र सरकार इकट्ठा कर रही है, उस पर राज्य सरकारें VAT लगाती है, इसलिए केन्द्र सरकार को महंगाई को देखते हुए और इसमें और अधिक कमी करनी चाहिए, जिससे राज्यों का VAT Collection स्वतः उसी अनुपात में कम हो जाएगा. जैसा 5 रुपये पेट्रोल एवं 10 रुपये डीजल का दाम कम करने की घोषणा के साथ ही राजस्थान राज्य (Rajasthan News) को 1800 करोड़ रुपये का राजस्व कम हो जाएगा. यह ज्ञातव्य है कि इस वर्ष के बजट के वक्त राज्य सरकार द्वारा 2 प्रतिशत VAT कम कर देने के कारण 1000 करोड़ रुपये का राजस्व नुकसान हो चुका है. इस प्रकार 2800 करोड़ रुपये का कुल राजस्व कम होगा.