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जयपुर: राजस्थान की गहलोत सरकार साल में पेयजल उपभोक्ताओं को गुड न्यूज दे सकती है. राज्य सरकार इस बजट में पेयजल उपभोक्ताओं के लिए 15 हजार लीटर पर छूट की बंदिशे हटा सकती है. अगर ऐसा हुआ तो सरकार का चुनाव से पहले बडा फैसला होगा.
15 हजार लीटर पानी इस्तेमाल करने पर मिल रही छूट
फिलहाल सरकार 15 हजार लीटर पर उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को छूट का लाभ दे रही है, जिसमें वाटर चार्जेज पर 55 रुपए. सीवरेज चार्जेज पर 18.15 रुपये की छूट दी जा रही है. कुल 73.15 रु की छूट सरकार की तरफ से दी जा रही है. पेयजल उपभोक्ताओं को सिर्फ स्थाई शुल्क के 27.50 रुपए और मीटर सर्विस 22 रुपए प्रतिमाह देने पडते हैं. यानि 49.50 रुपए का बिल देना होता है, लेकिन अब 15 हजार लीटर से ज्यादा पानी उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं को भी इस छूट का लाभ मिल सकता है.यानि सरकार यदि ये फैसला लेती है तो वाटर चार्जेज और सीवरेज चार्जेज के 73.15 रुपए उपभोक्ताओं को छूट मिलेगी.
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बजट में प्रस्ताव लाने पर विचार
फिलहाल सरकार इस प्रस्ताव पर विचार कर रही है, संभवतया आने वाले बजट में राज्य सरकार इसकी घोषणा कर शहरी पेयजल उपभोक्ताओं को राहत दे सकती है. हालांकि, अभी जलदाय विभाग ही इस प्रस्ताव पर विचार कर रहा है,उसके बाद हो सकता है सीएम स्तर पर चर्चा के बाद इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है. अगर सीएम की ओर से इस पर मुहर लग जाती है तो शहरवासियों को नए साल पर बड़ा तोहफा माना जाएगा. सूत्रों की मानें तो सरकार अगामी बजट में इस पर प्रस्ताव लाने का मूड बना रही है. हालांकि, अभी तक इस पर कोई आधिकारिक बयान सार्वजनिक नहीं किया गया है. संभावना जताई जा रही है कि गहलोत सरकार अपनी आखिरी पूर्ण बजट में राजधानी के लोगों को छूट दे सकती है.