विद्या संबल योजना के तहत स्कूल कॉलेजों और सरकारी शैक्षणिक संस्थाओं में गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति की जाएगी. इस योजना के तहत हर शैक्षणिक सत्र से पहले रिक्त पदों की गणना होगी.
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4 "प्रतीकात्मक तस्वीर.")
Jaipur: प्रदेश के स्कूलों, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में शिक्षकों की कमी पूरी करने के लिए प्रदेश सरकार (State Government) की ओर से विद्या संबल योजना (Vidya Sambal Yojana) लेकर आ रही है, जिसके तहत स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सहित विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में गेस्ट फैकल्टी (Guest faculty) लगाई जाएगी लेकिन इस योजना के शुरू होने से पहले ही प्रदेश के बेरोजगारों ने इस योजना का विरोध करना शुरू कर दिया है.
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प्रदेश की सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में शिक्षकों के पद बड़ी संख्या में खाली पड़े हैं. स्कूलों में जहां करीब 40 हजार पद रिक्त चल रहे हैं तो वहीं नये खोले गए 80 कॉलेजों में करीब 3 हजार शिक्षकों की आवश्यकता है तो पहले से संचालित कॉलेजों में करीब 20 फीसदी पद रिक्त चल रहे हैं. ऐसे में प्रदेश की शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण सुधार के उद्देश्य से सरकार की ओर से विद्या संबल योजना की शुरूआत की जा रही है.
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शैक्षणिक सत्र से पहले रिक्त पदों की गणना होगी
विद्या संबल योजना के तहत स्कूल कॉलेजों और सरकारी शैक्षणिक संस्थाओं में गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति की जाएगी. इस योजना के तहत हर शैक्षणिक सत्र से पहले रिक्त पदों की गणना होगी. साथ ही इन पदों पर संस्था प्रधान सीधे और जिला कलेक्टर चयनित समिति शिक्षकों का चयन उनकी योग्यताओं के अनुसार करेगी. स्कूलों में प्रथम श्रेणी के शिक्षक को अधिकतम 30 हजार रुपये, थर्ड ग्रेड और समकक्ष के लिए करीब 21 हजार रुपये मानदेय तय किया गया. इसी प्रकार कॉलेजों में भी सहायक आचार्य से लेकर आचार्य तक 45 हजार रुपये से लेकर 60 हजार रुपये तक का मानदेय तय किया गया. इसके लिए सेवानिवृत शिक्षक और योग्याताधरी बेरोजगार युवा शपथ पत्र के साथ आवेदन कर सकते हैं.
मुख्य बिंदु
क्या कहना है राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ अध्यक्ष का
सरकार की योजना के बाद अब प्रदेश के बेरोजगारों की चिंता साफ दिखने लगी है. राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ (Rajasthan Unemployed Unified Federation) अध्यक्ष उपेन यादव (Upen Yadav) का कहना है कि गेस्ट फैकल्टी एक तरह से संविदा पर होगी, ऐसे में जो बेरोजगार खाली पदों पर भर्ती का इंतजार कर रहे हैं. उनका नौकरी लगने का सपना टूटता हुआ नजर आएगा क्योंकि एक बार संविदा पर नियुक्ति होने के बाद कई समस्याएं खड़ी होती हैं और सरकार के पिछले अनुभव इसको लेकर कोई खास नहीं है. ऐसे में सरकार से मांग की गई है कि इस योजना पर एक बार फिर से विचार कर इसको बंद किया जाए."
कम्प्यूटर डिग्रीधारी बेरोजगारों की बढ़ी चिंता
वहीं, प्रदेश में आज तक कम्प्यूटर शिक्षक भर्ती (Computer teacher recruitment) नहीं हो पाई है. पहले भी सरकारी स्कूलों में संविदा पर ही कम्प्यूटर शिक्षक अल्प मानदेय पर लगाए गए थे. सरकार की इस योजना से सबसे ज्यादा चिंता कम्प्यूटर डिग्रीधारी बेरोजगारों की बढ़ी है. बेरोजगार हितेश का कहना है कि सरकार ने 2019-20 के बजट में कैडर बनाने की घोषणा की थी, जिसके बाद उम्मीद जगी थी कि सालों का सरकारी नौकरी लगने का सपना पूरा होगा लेकिन एक बार फिर से बेरोजगारों के सपना के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है. सरकार को विद्या संबल योजना से नहीं भर्ती के माध्यम से कम्प्यूटर शिक्षकों की भर्ती करनी चाहिए, जिससे करीब 14 हजार बेरोजगारों का नौकरी का सपना पूरा हो सके."
बहरहाल, सरकार शिक्षा की गुणवत्ता सुधार के उद्देश्य से इस महत्वपूर्ण योजना को मूर्त रूप देना चाह रही है, तो वहीं दूसरी ओर बेरोजगार अब सरकार की इस योजना का विरोध खुले रूप से करने लगे हैं. ऐसे में एक बार फिर से प्रदेश के बेरोजगारों और सरकार के बीच टकराव की स्थिति देखने को मिल सकती है.
