सामंत कमेटी की सिफारिशें सार्वजनिक करने की मांग, अब 8 लाख कर्मचारी करेंगे हड़ताल

Jaipur News: राजस्थान संयुक्त कर्मचारी महासंघ ने आह्वान पर 1 मार्च को राज्य के 8 लाख कर्मचारियों ने हडताल पर जाने का निर्णय लिया है. बता दें कि 15 सूत्रीय मांगों को लेकर कर्मचारियों ने कल आक्रोश रैली निकाली थी.

Jaipur: प्रदेशभर के 8 लाख कर्मचारियों ने हडताल पर जाने का निर्णय लिया है. राजस्थान संयुक्त कर्मचारी महासंघ ने आह्वान किया है कि 1 मार्च को राज्य के कर्मचारी हडताल पर रहेंगे. अपनी 15 सूत्रीय मांगों को लेकर कर्मचारियों ने कल आक्रोश रैली निकाली थी, जिसमें बडी संख्या में कर्मचारियों ने हिस्सा लिया था. महासंघ के महासचिव महावीर प्रसाद शर्मा ने बताया कि कर्मचारी 15 सूत्रीय मांगों को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे है. हमें बजट से उम्मीद है,लेकिन हमारी पुरानी मांगों को सरकार पूरी करे.

समान वेतनमान मिले

राज्य सरकार,बोर्ड, निगम, स्वायत्तशाषी संस्थाओं, पंचायतीराज और सहकारी संस्थाओं में कार्यरत कार्मिकों के लिये समान काम, समान वेतन की नीति लागू कर, पूर्व के वेतनमानों में उत्पन्न विभिन्न विसंगतियों का निराकरण कर, कार्मिकों का न्यूनतम वेतन 26 हजार निर्धारित करते हुए 7वें केन्द्रीय वेतनमान के समस्त परिलाभ लागू किए जाए.

सामंत कमेटी सिफारिशे सार्वजनिक हो

सामंत कमेटी की सिफारिशों को सार्वजनिक किया जाए. सामन्त कमेटी की सिफारिशों को सार्वजनिक किये बिना वेतन विसंगति निराकरण के नाम पर नवगठित खेमराज समिति को भंग किया जाए.बोर्ड, निगम, स्वायत्तशाषी संस्थाओं, पंचायतीराज एवं सहकारी संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को पूर्व की भांति राज्य कर्मचारियों के अनुरूप 01 जनवरी 2016 से 7वें वेतन आयोग सहित अन्य लाभ दिया जाए.

मंहगाई भत्ते का एरियर नकद भुगतान हो

जनवरी 2019 से माह जून 2021 तक का महंगाई भत्ते के एरियर का नकद भुगतान किया जाए.नवीन भर्ती सेवा नियम 2006 को प्रत्याहारित किया जावें एवं नवीन पेंशन नियम-2004 को समाप्त कर पूर्ववती व्यवस्था फिर किये जाने के लिए PFRDI बिल वापस लेने के लिए केन्द्र सरकार को सिफारिश की जाए.राज्य कर्मचारी, बोर्ड, निगम, पंचायतीराज एवं स्वायत्तशाषी संस्थाओं के कार्मिकों को सेवाकाल में 5 पदोन्नति के अवसर दिए जाए और समयबद्ध पदोन्नति की जाए.

जब तक वेतनमान स्वीकृत हो

पदोन्नति नहीं होने की स्थिति में 7, 14, 21, 28 और 32 वर्ष की सेवा पर पदोन्नति के पद का वेतनमान स्वीकृत किया जाए.वर्क चार्ज कार्मिकों को पदोन्नति के अवसर सुलभ करावे जाए. राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में समस्त संवर्गों के रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती की जाए जनसंख्या और कार्यभार के अनुरूप नवीन पद सृजित किए जाए.साथ ही भर्ती पर अघोषित रोक को हटाकर रिक्त पदों पर भर्ती की जावें एवं पदोन्नति कोटा 50 प्रतिशत किया जाए. मंत्रालयिक कर्मचारियों को लोक सेवा आयोग एवं विधान सभा में कार्यरत मंत्रालयिक कर्मचारियों के अनुरूप वेतन, भत्ते, पदोन्नति और अन्य सुविधाऐं प्रदान की जाए.