Rajasthan में लगेगा महंगाई राहत कैंप, सरकार की नौ प्रमुख योजनाओं के रजिस्ट्रेशन सहित होंगे ये सब काम

राज्य सरकार की ओर से जनता को बड़ी राहत दी जा रही है. सरकार प्रदेश में 24 अप्रैल से 30 जून तक महंगाई राहत कैम्प लगाएगी.प्रदेश में चल रहे प्रशासन शहरों के संग और प्रशासन गांवों के संग अभियान में ये राहत कैम्प लगाए जाएंगे. इन कैम्पों में 30 विभागों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी.

Rajasthan: आम जन को महंगाई से राहत देने के लिए राजस्थान सरकार ड़ा कदम उठा रही है.वहीं महंगाई राहत कैम्पों में नौ योजनाओं को शामिल किया गया है. इसके लिए सभी संभागीय आयुक्तओं और जिला कलेक्टरों को आदेश जारी किए गए हैं.मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से बजट में कई जनहित और कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की है.

इन योजनाओं को प्रदेश में लोगों तक पहुंचाने के लिए सरकार की ओर से काम शुरू कर दिया है. इसके तहत प्रशासन गांवों के संग और प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत महंगाई राहत कैम्प भी लगाए जाएंगे.इन कैम्पों में लगभग 30 विभागों द्वारा अपनी भागीदारी सुनिश्चित की गई है. महंगाई राहत कैम्पों में नौ प्रमुख योजनाओं से सम्बन्धित कार्यवाही की जाएगी ताकि लोगों को उनका लाभ आसानी से मिल सके.

इन योजनाओं के ये काम होंगे राहत कैम्पों में 
- गैस सिलेण्डर योजना - रजिस्ट्रेशन व मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड वितरण किया जाएगा
- मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना- रजिस्ट्रेशन य मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड वितरण किया जाएगा
गौरतलब है कि घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट प्रति माह निःशुल्क तथा किसानों को 2000 यूनिट प्रति माह निःशुल्क दी गई है

- मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना - रजिस्ट्रेशन व फूड पैकेट का वितरण

- महात्मा गांधी नरेगा ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (25 अतिरिक्त दिवस तथा कचौड़ी, सहरिया व विशेष योग्यजन को 100 अतिरिक्त दिन रोजगार - रजिस्ट्रेशन व जॉब कार्ड वितरण

- इन्दिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना - रजिस्ट्रेशन व जॉब कार्ड वितरण

-सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना न्यूनतम 1000 रुपए पेंशन प्रतिमाह - रजिस्ट्रेशन व Revised PPO order वितरण- पालनहार योजना की बढ़ी हुई प्रतिमाह राशि 750 रूपये एवं 1500 रुपए प्रतिमाह - रजिस्ट्रेशन व संशोधित भुगतान आदेश- मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की बढ़ी हुई बीमा राशि 25 लाख रुपए - रजिस्ट्रेशन एवं नवीन Policy Kit वितरण

- मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना की बढ़ी हुई बीमा राशि 10 लाख रुपए - रजिस्ट्रेशन एवं नवीन Policy Kit वितरण

महंगाई राहत कैम्पों के साथ ही पंचायतीराज ग्रामीण विकास विभाग प्रशाासन गांवों के संग अभियान तथा नगरीय विकास विभाग प्रशासन शहरों के संग अभियान चलाता रहेगा. इन कैम्पों और अभियानों के अलावा सभी जिलों में करीब दो हजार स्थाई महंगाई राहत कैम्प भी आयोजित किए जाएंगे.

इन स्थानों पर लग सकेंगे महंगाई राहत कैम्प 

इन महंगाई राहत कैम्पों के लिए सरकारी अस्पताल, गैस एजेन्सी, बस स्टैण्ड, प्रमुख बाजार, शॉपिंग मॉल्स, हवाई अड्डा, रेल्वे स्टेशन, जिला कलेक्ट्रेट, पंचायत समिति, नगर पालिका व अन्य राजकीय कार्यालय- सार्वजनिक स्थल आदि का चयन जिला कलक्टर कर सकेंगे. इन कैम्पों के आयोजन से संबंधित विस्तृत दिशानिर्देश व अन्य जानकारी योजनाओं से सम्बंधित विभाग अपने-अपने स्तर पर भी जारी करेंगे.

राज्य सरकार ने संवेदनशील, पारदर्शी एवं जवाबदेह प्रशासन की मंशा के अनुरूप अफसरों से पूरी लगन एवं निष्ठा से इन कैम्पों को सफल बनाने में योगदान देने के लिए कहा है. अब ऐसे में यह सवाल उठ रहा है कि क्या इन कैम्पों के सहारे राज्य सरकार चुनावों में रिपीट कर पाएगी ‌?