Jaipur News: केंद्र सरकार ने राज्यों द्वारा चलाई जा रही फ्री स्कीमों को लेकर चेताया है कि वह कर्ज के पैसे से मुफ्त की स्कीमें ना चलाएं, इसका बोझ आखिर में जनता पर ही पड़ता है. इसे लेकर सावधानी बरतें.
Trending Photos
5
5
5
5 "Jaipur: NPS का फंड नहीं मिलेगा इकट्ठा, राज्य ना चलाएं फ्री स्कीम- निर्मला सीतारमण")
Jaipur: राजस्थान में कर्मचारियों के लिए सरकार ने भले ही ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी होगी, लेकिन केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि न्यू पेंशन स्कीम के तहत अब तक जमा कर्मचारियों का पैसा राज्य सरकार को नहीं दिया जा सकता. वित्त मंत्रालय के इस बयान के बाद यह साफ हो गया है कि केंद्र के ट्रस्ट में जमा 45 हजार करोड़ रुपए राजस्थान को नहीं मिलेगा.
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एनपीएस का पैसा राज्य सरकारों को देने से साफ इनकार कर दिया है. निर्मला सीतारमण ने कहा कि कोई राज्य अगर किसी कारण से यह फैसला लेता है कि एनपीएस का फंड है, वो इकट्ठा दे देना चाहिए तो वह नहीं मिलेगा. केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि वह कर्मचारी का पैसा है और ब्याज कमा रहा है. सीतारमण ने कहा कि वह पैसा रिटायरमेंट के समय ही कर्मचारी के हाथ में आएगा. इकट्ठा पैसा राज्य सरकार को दिया जाना असंभव है. जब सही समय आएगा तभी यह पैसा कर्मचारी को दिया जाएगा.
केंद्रीय वित्त सचिव टीवी सोमनाथन बोले- एनपीएस का एग्रीमेंट एनपीएस ट्रस्ट और कर्मचारियों के बीच, राज्य को पैसा देना संभव ही नहीं.
केंद्रीय वित्त सचिव टीवी सोमनाथ ने कहा कि ओपीएस लागू करने के बाद राज्य एनपीएस फंड का पैसा वापस मांग रहे हैं. उन्होंने कहा कि वह पैसा राज्य सरकारों को वापस नहीं दिया जा सकता, सरकारों को वो पैसा वापस नहीं मिलेगा. एनपीएस का पैसा कर्मचारी और ट्रस्ट के बीच समझौता है. उन्होंने कहा कि यह पैसा कर्मचारी को रिटायरमेंट के समय ही मिलता है. अगर कोई कर्मचारी जल्दी रिटायरमेंट लेता है, तो भी उसे पैसा दिए जाने के अलग प्रावधान हैं
केंद्रीय आर्थिक मामलात के सचिव विवेक जोशी ने कहा कि ओपीएस अनफंडेड स्कीम है. सरकार अपनी देनदारियों के भार को आगे के लिए टाल रही हैं. यह दूसरी सरकारों पर भार टालने की प्रक्रिया है आज जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनकी पेंशन का भार अगली जनरेशन पर पड़ेगा. इस भार को भविष्य के लिए शिफ्ट किया जा रहा है.
Reporter- Shashi Sharma
