Jaipur News:अटल भूजल योजना हुई फेल! 4 साल में सिर्फ 16 फीसदी काम

Jaipur News:राजस्थान में अटल भूजल योजना फेल होते दिख रही है.प्रदेश में पिछले 4 साल में 16 फीसदी ग्राम पंचायतों में जलस्तर बढा है.राजस्थान में 72 प्रतिशत ब्लॉक डार्क जोन में है.

Jaipur News:राजस्थान में अटल भूजल योजना कारगर साबित नहीं हो पाई.चार साल में केवल 16 फीसदी ग्राम पंचायतों में जलस्तर बढा है.भूजल संकट की स्थिति के बीच अटल भूजल योजना का परिणाम सामने नहीं आ रहा है.राजस्थान में 72 प्रतिशत ब्लॉक डार्क जोन में है,लेकिन इसके बावजूद अटल भूजल में कोई खास कदम नहीं उठाए गए.

4 साल ...रिजल्ट ना के बराबर
राजस्थान में अटल भूजल योजना फेल...4 साल में नहीं निकल पाया कोई परिणाम...घटने की बजाय बढ़ गए डार्क जोन..! केंद्र सरकार की अटल भूजल योजना का राजस्थान में कोई रिजल्ट नहीं आ पाया.17 जिलों की 1129 ग्राम पंचायतों में इस योजना की शुरुआत की गई थी,लेकिन अटल भूजल योजना के बावजूद डार्क जोन घटने की बजाय बढ़ गए.

राज्य की सिर्फ 189 ग्राम पंचायतों में जल स्तर बढ़ पाया.बाकी 84 प्रतिशत ग्राम पंचायतों में भूजल स्तर पर में सुधार नहीं हो पाया.जबकि 289 ग्राम पंचायतों की स्थिति में मामूली सुधार हुआ है.भूजल विभाग के चीफ इंजीनियर सूरजभान सिंह का कहना है कि रिपोर्ट डायनेमिक फैक्टर के आधार पर तैयार की जाती है. 

इसमें समय-समय पर बदलाव हो सकते हैं.चार साल पहले 203 ब्लॉक डार्क जोन में थे,लेकिन अब बढकर 216 तक बढ़ गए है.यानि अटल भूजल योजना के बावजूद 13 ब्लॉक डार्क जोन बढ़ गए.

30 हजार किसानों को ड्रिपिंग सिस्टम से जोडा

हालांकि यदि बारिश अच्छी हो और रिचार्ज ठीक से किया जाए तो यह स्थिति बदल सकती है.लेकिन ये रिचार्ज तो तब होंगे जब कुछ कदम उठाए जाए.भूजल विभाग के मुख्य अभियंता सूरज भान सिंह ने बताया कि भूजल संरक्षण के लिए चलाई जा रही अटल भूजल योजना के तहत 15 हजार जल संचयन संरचनाएं बनाई गई. 

इसके अलावा 30 हजार से अधिक किसानों को ड्रिप और स्प्रिंकलर की ओर मोड़कर पानी खपत कम करने की कोशिश भी की गई.चीफ इंजीनियर सूरजभान सिंह का कहना है कि आगे आने वाले दिनों में अटल भूजल की स्थिति में सुधार किया जाएगा.

कब सुधरेंगे हालात?
अब सवाल ये है कि आखिरकार अटल भूजल योजना क्यों ग्राउंड पर नहीं उतर रही.क्या ग्राउंड वाटर का ग्राफ सुधारने के लिए इंजीनियर्स ग्राउंड पर नहीं उतर रहे.क्यों कठोर कार्रवाई भूजल विभाग की तरफ से नहीं की जा रही है.