पर्यटन विभाग और पर्यटन निगम की संयुक्त बैठक, तैयार किए जाएंगे छोटे टूर पैकेज

Jaipur: आज सचिवालय में पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन मंत्री विश्वेंद्र सिंह की अध्यक्षता में पर्यटन विभाग और पर्यटन निगम की एक संयुक्त बैठक आयोजित की गई. इस बैठक से पहले प्रदेश में पर्यटन ढांचे के विकास के लिए जो प्रयास हुए वह पहली बार ही देखने को मिल रहे हैं. जी हां पर्यटन विभाग की बागडोर एक बार फिर विश्वेंद्र सिंह के हाथ में आने के बाद विभाग कोरोना की चपेट में आकर चरमराए अपने ढांचे के विकास में जुट गया था.

इसी बीच पर्यटन निगम के अध्यक्ष के तौर पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता धर्मेंद्र राठौड़ की नियुक्ति से एक मजबूत गठजोड़ तैयार हुआ. राठौड़ में आते ही ढाई साल पहले कोरोना की चपेट में आकर बेपटरी हुई पैलेस ऑन व्हील्स को वापस पटरी पर लाने की ठानी और केंद्र के नेताओं से लगातार संपर्क में जुट गए. नतीजा, राठौड़ के इस अभियान में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव, अर्जुन राम मेघवाल सभी पार्टी विचारधारा को छोड़ एक जाजम पर आ गए, जिस तरह से कल दिल्ली में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव, केंद्रीय पर्यटन संस्कृति मंत्री जी कृष्ण रेड्डी, अर्जुन राम मेघवाल व रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सहित अन्य अधिकारियों के साथ धर्मेंद्र राठौड़ की महत्वपूर्ण बैठक हुई. उससे यह तय हो गया कि आने वाले दिनों में न केवल देश और प्रदेश की शान पैलेस ऑन व्हील्स का संचालन दोबारा शुरू होगा. 

राजस्थान में पर्यटन विकास की तमाम लंबित योजना एक बार फिर शुरू होंगी. दिल्ली में हुई बैठक और उसमें हुई चर्चा को लेकर आज पर्यटन निगम अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौर और पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने विभाग के अधिकारियों की बैठक ली. दरअसल कोरोना काल में पैलेस ऑन व्हील्स के संचालन में होने से हुए 13 करोड़ के नुकसान को पर्यटन निगम रेलवे द्वारा राइटऑफ करवाने की मंशा रखता है. 

कल जिस तरह से दिल्ली में बैठक हुई थी उसके बाद सकारात्मक संकेत मिले हैं. माना जा रहा है कि पैलेस ऑन व्हील्स को लेकर जल्द ही रेलवे और पर्यटन निगम के बीच में एग्रीमेंट का नवीनीकरण हो जाएगा. इसके अलावा सितंबर से पैलेस ऑन व्हील्स को घरेलू पर्यटकों को ध्यान में रख छोटे टूर पैकेज भी तैयार किए जाएंगे और विदेशी पर्यटकों के आगमन के साथ ही जो पुराना 7 दिन और 7 रात का पैकेज हुआ करता था उस पर भी चाही ट्रेन चलने लगेगी. इसके अलावा 1000 करोड रुपए के पर्यटन कोष से किस तरह से पर्यटन ढांचे का विकास होगा, पर्यटन निगम की यूनिट्स का जीर्णोद्धार कराया जाएगा.