अन्नपूर्णा रसोई में बासी रोटियां और ठंडी सब्जी खाकर भड़के मंत्री दिलावर, छुट्टी वाले दिन दे दिया बड़ा आदेश

Annapurna rasoi : राजस्थान की पूर्व गहलोत सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक इंदिरा रसोई योजना का नाम बदलकर अन्नपूर्णा रसोई योजना कर दिया गया है. लेकिन अन्नपूर्णा रसोई योजना का 22 और 23 जनवरी को औचक निरीक्षण होगा.

Madan dilawar inspected annapurna rasoi News :  राजस्थान की पूर्व गहलोत सरकार की महत्वपूर्ण योजना इंदिरा रसोई अब अन्नपूर्णा रसोई के नाम से जाना जाता है. श्री अन्नपूर्णा रसोई के औचक निरीक्षण में मिली खामियों के बाद स्वायत शासन विभाग हरकत में आया है.

राजस्थान की पूर्व गहलोत सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक इंदिरा रसोई योजना का नाम बदलकर अन्नपूर्णा रसोई योजना कर दिया गया है. लेकिन अन्नपूर्णा रसोई योजना का 22 और 23 जनवरी को औचक निरीक्षण होगा. आखिर अचानक इस योजना को लेकर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के तेवर तल्ख क्यों है पढ़ें.

अन्नपूर्णा रसोई योजना के निरीक्षण को लेकर डीएलबी डायरेक्टर ने निर्देश जारी किए.  सभी नगर निगम आयुक्त, अधिशाषी अधिकारियों को  निरीक्षण करना हैं. इसके बाद निदेशालय को ये रिपोर्ट भेजनी होगी. इसके बाद डीएलबी निदेशक ने छुट्टी के दिन आदेश जारी किए.

राजस्थान की इस योजना में जल्द बड़ा बदलाव होने वाला है. भजनलाल सरकार में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर अन्नपूर्णा रसोई योजना को लेकर कोई ढ़ील बरतने को तैयार नहीं है.

अन्नपूर्णा रसोई में ठंडा खाना और भोजन में परोसी जाने वाली भोजन को लेकर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर भड़क गए. दरआसल मंत्री मदन दिलावर अन्नपूर्णा रसोई में बासी रोटियां परोसे जाने की खबर मिलने के बाद भड़क गये. उन्होंने इस मामले को लेकर साफ साफ कह दिया कि इसकी शिकायत स्वायत शासन मंत्री से करूंगा.

दरअसल, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने रविवार छुट्टी के दिन को जयपुर में तीन जगह अन्नपूर्णा रसोई का औचक निरीक्षण पड़ निकल पड़े. मंत्री दिलावर सबसे पहले सचिवालय स्थित अन्नपूर्णा रसोई पहुंचे और जायजा लिया. इसके बाद फिर राजापार्क स्थित पंचवटी सर्किल अन्नपूर्णा रसोई पहुंचकर भोजन कर क्वालिटी का जायया लिया. इ

स दौरान मंत्री ने रसोई में बासी रोटी और ठंडी सब्जी देखकर भड़क गये. इनका गुस्सा सातवें आसमान पर था और फिर मंत्री ने सवाई मानसिंह अस्पताल के बाहर अन्नपूर्णा रसोई का औचक निरीक्षण किया. खाने की क्वालिटी और खाने में परोसी जाने वाली कम मात्रा को देखकर ये आदेश जारी कर दिया.