CM गहलोत का मोदी सरकार पर आरोप, राजस्थान के साथ भेदभाव कर रहा केंद्र

CM ने कहा प्रदेश के नागरिकों को भारी भरकम इलाज की चिंता से मुक्ति दिलाने के लिए आगामी 1 मई से लागू होने वाली 'मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना' में 30 अप्रैल आवश्यक रूप से पंजीकरण करवाना चाहिए.

Jaipur मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्री परिषद की बैठक में कोविड-19 चुनौती पर विस्तृत तरीके से चर्चा की गई. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा केंद्र राजस्थान के साथ भेदभाव कर रहा है. एक्टिव केसेस के आधार पर ही ऑक्सीजन और रेमदेसीविर का आवंटन होना चाहिए.

वैक्सीनेशन की तैयारियों पर हुई चर्चा
बैठक में कोरोना के संक्रमण की स्थिति और से निपटने के लिए सरकार की किए गए उपायों पर चर्चा हुई. बैठक में 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए 1 मई से शुरू होने वाले वैक्सीनेशन अभियान की तैयारियों और कोविड प्रबंधन से जुड़ी तमाम बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा हुई.

ऑक्सीजन-रेमडेसिवर मुहैया कराए केंद्र
मंत्रिपरिषद ने देश में मेडिकल ऑक्सीजन और रेमडेसिवर की कमी और इससे उत्पन्न स्थिति पर चिंता व्यक्त की और राज्यों को इसका न्याय संगत आवंटन करने पर बल दिया. मंत्रिपरिषद ने कहा राष्ट्रीय प्लान के तहत केंद्र राज्यों को संक्रमित रोगियों की संख्या के अनुपात में तरल मेडिकल में उपलब्ध कराएं.

राजस्थान के साथ किया जा रहा 'भेदभाव'
मंत्री परिषद ने चिंता व्यक्त की कि राष्ट्रीय प्लान में राजस्थान के लिए मेडिकल Oxygen की मात्रा अत्यंत कम है. कई राज्यों में जहां एक्टिव केस कम है और आवंटन राजस्थान से अधिक किया जा रहा है. मंत्रिपरिषद ने केंद्र सरकार से अपेक्षा की कि सभी राज्यों को ऑक्सीजन और रेमडेसिविरब का आवंटन एक्टिव केसेस के आधार पर किया जाए. 

गुजरात-एमपी को अधिक क्यों
बैठक में बताया गया है कि राजस्थान को 21 अप्रैल 2021 को मात्र 26500 रेमडेसिवर दिए गए जबकि राजस्थान से कम एक्टिव केस होने के बावजूद गुजरात को 1 लाख 63 हजार और मध्य प्रदेश को 92 हजार 200 रेमडेसिवर आवंटित किए गए. यदि आवंटन और एक्टिव केस का प्रतिशत निकाला जाए तो राजस्थान को मात्र 27.50 प्रतिशत इंजेक्शन दिए गए हैं, जबकि गुजरात के 194 प्रतिशत और मध्य प्रदेश को 112 प्रतिशत आवंटित किया गया है.

18 वर्ष से अधिक को फ्री वैक्सीन दे केंद्र
मंत्री परिषद ने इस बात पर जोर दिया गया कि 18 से 40 वर्ष की आयु के लोगों को भी केंद्र निशुल्क टीकाकरण करवाएं. बैठक में जानकारी दी कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि केंद्र सरकार को 60 वर्ष, 45 वर्ष और 18 वर्ष से अधिक आयु के लिए एक ही राज्य के लोगों को एक ही नीति अपनानी चाहिए.

CM चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में कराएं पंजीकरण
राज्य में सभी आयु वर्ग के लोगों को एक ही मेडिकल स्टाफ वेक्सीन लगाएगा. यह उचित नहीं होगा कि युवाओं से पैसे लिए और बाकी को निशुल्क लगाई जाए. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा प्रदेश के नागरिकों को भारी भरकम इलाज की चिंता से मुक्ति दिलाने के लिए आगामी 1 मई से लागू होने वाली 'मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना' में 30 अप्रैल आवश्यक रूप से पंजीकरण करवाना चाहिए. इसके बाद करवाने वालों को इसका लाभ 3 मई बाद ही मिल पाएगा.

2 लाख पहुंचा सकते हैं Active Case
बैठक में गृह विभाग की ओर से गाइडलाइन जारी कार्रवाई के संबंध में प्रस्तुतीकरण दिया गया. इसमें बताया गया कि पिछले 2 दिन में लगातार 14 हजार केस आ रहे हैं. संक्रमण की यही रफ्तार रही तो प्रदेश में एक्टिव कैसेज की संख्या दो लाख तक पहुंच जाएगी. ऐसे में ऑक्सीजन और रेमडेसिवर सहित अन्य संसाधनों पर अधिक दबाव होगा.

सख्त किए जाएं नियम
मंत्रिपरिषद ने इस स्थिति से निपटने के लिए अनुशासन पखवाड़े में की गई पाबंदियों को सख्त किए जाने का सुझाव दिया. चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग की ओर से संक्रमण उपचार ऑक्सीजन और संसाधनों के प्रबंधन 'मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना' पर विस्तृत प्रस्तुतिकरण दिया गया.