Rajasthan Roadways में होगी नई बसों की खरीद, बढ़ाई जाएंगी मूलभूत सुविधाएं
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Rajasthan Roadways में होगी नई बसों की खरीद, बढ़ाई जाएंगी मूलभूत सुविधाएं

500 करोड़ के ऋण का एक बड़ा हिस्सा मूलभूत सुविधाओं पर खर्च किया जाएगा.

प्रतीकात्मक तस्वीर

Jaipur: रोडवेज प्रशासन (Roadways Administration) द्वारा 500 करोड़ के ऋण का एक बड़ा हिस्सा मूलभूत सुविधाओं (Basic amenities) पर खर्च किया जाएगा. रोडवेज में नई बसों (New Buses) की खरीद एवं यात्रियों की आवश्यक मूलभूत सुविधाएं बढ़ाने के लिए खर्च होगा. राजस्थान रोडवेज के सीएमडी संदीप वर्मा ने इसकी जानकारी दी.

राजस्थान रोडवेज के सीएमडी संदीप वर्मा ने क्या बताया
सीएमडी संदीप वर्मा (CMD Sandeep Verma) ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (CM Ashok Gehlot) की प्रेरणा और परिवहन मंत्री प्रतापसिंह खाचरियावास (Pratap Singh Khachariyawas) एवं परिवहन राज्य मंत्री अशोक चांदना (Ashok Chandna) के मार्गदर्शन में राजस्थान रोडवेज (Rajasthan Roadways) द्वारा लिए जा रहे 500 करोड़ रुपये के टर्म लोन की राशि का उपयोग कर्मचारियों व पैंशनर्स के नियमित वेतन व पेंशन भुगतान (pension payment) हेतु उपयोग करने के साथ ही एक बड़ा हिस्सा रोडवेज बेड़े में नई बसों की बढ़ोतरी और बस यात्रियों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए योजना बनाकर उपयोग होगा. 

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राज्य सरकार के तीन वर्ष 19 दिसंबर को हो रहे हैं पूर्ण
राज्य सरकार (Rajasthan Government) के तीन वर्ष 19 दिसंबर को पूर्ण हो रहे हैं. रोडवेज प्रशासन इस योजना का शुभारंभ इसी दिन कर सकता है. राजस्थान रोडवेज सीएमडी ने यह भी बताया कि राजस्थान रोडवेज के बस स्टैण्डों को तीन समूह बनाकर 1.50 करोड़ से 3.00 करोड़ रुपये तक प्रत्येक बस स्टैण्ड को मूलभुत सुविधाओं जैसे बाउन्ड्रीवाल, बसों की दुर्घटना फ्री ऐन्ट्री एवं एक्जिट, प्राईवेट वाहन व ऑटों हेतु अस्थायी पार्किंग, चालक-परिचालक हेतु रेस्ट रूम सुविधा एवं यात्रियों (passengers) के लिए शुद्ध पेयजल, बैठने की व्यवस्था, वृद्धजन, अक्षम व्यक्तियों हेतु सुविधाएं, सिविरेज की व्यवस्था बनाने की कार्य योजना बनाई जाएगी.

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पीपीपी मोड पर होगा विकसित
इसके साथ ही बस स्टैण्डों पर यात्रियों की सुविधा के लिए प्रत्येक बस स्टैण्ड मिनी सरस पार्लर, कॉ-ऑपरेटीव स्टोर की व्यवस्था के लिए आरसीडीएफ से सम्पर्क किया जा रहा है. राजस्थान रोडवेज सीएमडी के अनुसार बडे़ बस अड्डों का विकास सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, केंद्र सरकार (Central Government) की गाईडलाईन के अनुसार पीपीपी मोड पर विकसित किया जाएगा.

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