New Districts in Rajasthan: राजस्थान में क्या फिर से अब हो जाएंगे 45 जिले, 10 नए बने जिलों पर सवाल

New Districts in Rajasthan: राजस्थान में कुल 50 जिले हैं जिनमें से 19 नए जिले बनाए गए हैं. इन नए जिलों में से तीन जिलों को रद्द कर दिया गया है. राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 17 मार्च 2023 को 19 नए जिलों और तीन नए मंडलों के निर्माण की घोषणा की थी. बाद में 6 अक्टूबर 2023 को, उन्होंने तीन नए जिलों की घोषणा की, लेकिन इस संबंध में कोई आधिकारिक अधिसूचना प्रकाशित नहीं की गई थी. इन तीन जिलों में मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचामन सिटी शामिल थे.

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ललित के पंवार ने सौंपी रिपोर्ट 
पूर्व अधिकारी ललित के पंवार ने शुक्रवार को 7 नए जिले और 3 नए संभागों के गठन की रिपोर्ट प्रमुख राजस्व सचिव दिनेश कुमार को सौंप दी है, और इस पर चर्चा के लिए मंत्रिमंडलीय उपसमिति की बैठक 2 सितंबर को होगी. रिपोर्ट में 17 नए जिलों और 3 नए संभागों के गठन की सिफारिश की गई है, लेकिन अभी तक इस पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है. राजस्थान के कुछ नए जिलों में संकट के बादल छाए हुए हैं, और आगामी बैठक में तस्वीर साफ होने की संभावना है कि कौनसा नया जिला रहेगा और कौनसा नहीं.

​अशोक गहलोत सरकार बढ़ाई थी जिलों की संख्या 
​अशोक गहलोत सरकार ने पिछले साल राजस्थान में जिलों की संख्या 33 से बढ़ाकर 50 और संभाग 7 से बढ़ाकर 10 कर दी थी. इसके अलावा, तीन नए जिले घोषित किए थे, लेकिन उनके लिए कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं की थी. अब, भजनलाल सरकार ने इन जिलों और संभागों की समीक्षा के लिए उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा के नेतृत्व में मंत्रिमंडलीय उपसमिति का गठन किया है.

ये हुए थे बदलाव 
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 17 मार्च 2023 को 19 नए जिलों और 3 नए संभागों के निर्माण की घोषणा की थी. इनमें जयपुर और जोधपुर जिलों को जयपुर शहरी, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर शहरी और जोधपुर ग्रामीण में विभाजित किया गया था, जिससे जिलों की संख्या 50 और संभागों की संख्या 10 हो गई थी. बाद में 6 अक्टूबर 2023 को, उन्होंने तीन नए जिलों की घोषणा की, लेकिन इस संबंध में कोई आधिकारिक अधिसूचना प्रकाशित नहीं की गई थी.

इन तीन जिलों में मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचामन सिटी शामिल थे. अब, भजनलाल सरकार ने इन जिलों और संभागों की समीक्षा के लिए उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा के नेतृत्व में मंत्रिमंडलीय उपसमिति का गठन किया है. इस उपसमिति के सहयोग के लिए एक जुलाई को पूर्व आईएएस पंवार के नेतृत्व में उच्च स्तरीय विशेषज्ञ कमेटी बनाई गई थी, जिसमें वित्त, ग्रामीण विकास-पंचायती राज और गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सदस्य और प्रमुख राजस्व सचिव को सदस्य सचिव बनाया गया था.