22 गोदाम स्थित राममंदिर चौराहे से सीएम हाउस तक निकली इस यात्रा को देखकर ऐसा लगा मानों किसी शादी-समारोह में बारात निकल रही हो.
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Jaipur: प्रशासन शहरों के संग अभियान की शुरूआत सरकार (Rajasthan Government) ने अनूठे तरीके से की है. जयपुर में 22 गोदाम स्थित राममंदिर चौराहे से सीएम हाउस तक निकली इस यात्रा को देखकर ऐसा लगा मानों किसी शादी-समारोह में बारात निकल रही हो. सीएम हाउस पहुंचे पर वहां नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल, जयपुर जेडीए के कमीश्नर गौरव गोयल ने लोगों का स्वागत किया. इसके बाद सभी 5 लोगों को मुख्यमंत्री के हाथों उनके मकान, जमीनों के पट्टे दिलवाए गए.
गांधी जयंती (Gandhi Jayanti) पर आज प्रशासन शहरों और गांवों के संग अभियान की शुरूआत की गई. राज्य स्तरीय समारोह सीएमआर में आयोजित हुआ. उससे पहले शहर की सडकों पर शादी जैसा माहौल देखने को मिला. अफसर से लेकर पट्टा लेने वालों के चेहरे पर खुशी थी. खुशी बैंड-बाजों के साथ पट्टा लेने की थी और वो भी मुख्यमंत्री गहलोत (CM Gehlot) के हाथों से पट्टा लेने वाले लाभार्थियों का कहना हैं की सालों निकायों के चक्कर लगाकर थक चुके थे.
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लेकिन सरकार ने प्रशासन शहरों के संग अभियान में प्रकिया का सरलीकरण कर दिया. जिससे आज हमे पट्टा लेने में आसानी हो गई हैं. आज खुशी का ठिकाना नही हैं. अब वो पट्टा मिलने के साथ लोन भी ले सकेंगे.
यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल (Shanti Dhariwal) ने कहा की अभियान के दौरान करीब 10 लाख पट्टों का वितरण होगा. सभी निकायों में कैंप आयोजित किए जा रहे हैं. बैंड-बाजों के साथ राममंदिर तक पट्टे लेने वाले परिवारों के साथ यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल, जेडीसी गौरव गोयल भी मौजूद रहे.
इस अभियान में सबसे बड़ा निर्णय रियासत काल में बसी कॉलोनियों के लोगों को पट्टे देने का है. जयपुर परकोटा क्षेत्र समेत बीकानेर, अजमेर, जोधपुर, कोटा, बूंदी समेत कई ऐसे जिले है जहां रियासत काल से कॉलोनियां बसी है. तत्कालीन राजा-महाराजाओं ने लोगों को बसाने के लिए ये जमीन दी थी, लेकिन तब से इन लोगों के पास आज दिन तक खुद के मकान का कोई टाइटल या अधिकृत सरकारी दस्तावेज नहीं है. ऐसे मकानों के पट्टे गहलोत सरकार (Gehlot Government) इन प्रशासन शहरों के संग अभियान में जारी करेगी.
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राज्य सरकार ने इसके लिए नगर पालिका अधिनियम 2009 में धारा 69-ए जोड़ी है. इस कानून का प्रयोग करते हुए सरकार ऐसी कॉलोनी में बसे लोगों को आवासीय, मिक्स यूज और कॉमर्शियल यूज का पट्टा जारी करेगी. जयपुर परकोटा क्षेत्र रहने वाले अधिकांश लोगों के पास आज तक अपने मकानों के पट्टे नहीं है, जिन्हे इस अभियान में पट्टे दिए जाएंगे.
गौरतलब हैं की आज प्रशासन शहरों के संग अभियान में पहले दिन जयपुर में 15 हजार पट्टे बांटने का लक्ष्य है. हालांकि आवेदन कम आने और तैयारियों के कारण समय पर काम नहीं होने के कारण 6 हजार से ज्यादा पट्टे नहीं बंट पाएंगे. जयपुर जेडीए की ओर से आज देर शाम तक 5 हजार लोगों को पट्टे देने का दावा किया जा रहा है. इसी तरह जयपुर नगर निगम हेरिटेज आज करीब 150 से 170 लोगों को पट्टे दे सकता है. इसके अलावा नगर निगम ग्रेटर में भी करीब 50-60 लोगों को पट्टे दिए जा सकते है.
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बहरहाल, राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार के लिए सबसे अहम अभियान है. इस अभियान के जरिए राज्य सरकार प्रदेशभर के शहरी क्षेत्र के करीब 10 लाख से ज्यादा परिवारों से सीधे कनेक्टिविटी मिलेगी. क्योंकि सरकार ने इस अभियान के जरिए पूरे एक साल के अंदर 10 लाख शहरी परिवारों को उनके मकानों के पट्टे देने का टारगेट रखा है. खास बात ये है कि इस अभियान में सरकार ने पट्टे जारी करने में ऐसी-ऐसी रियायतें दी है, जो आज तक कभी नहीं मिली है.