फीस को लेकर निजी स्कूल फिर कर रहे मनमानी, पैरेंट्स ने शिक्षामंत्री को सौंपा मांगपत्र

Jaipur: स्कूलों में अर्द्धवार्षिक परीक्षा (Half yearly exam) से पहले फीस लेने का दबाव बनाने का विरोध (Protest) शुरू हो गया है. स्कूल प्रशासन फीस लिए बिना परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दे रहे हैं.

इसको लेकर आज अभिभावक आंदोलन राजस्थान के प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षा मंत्री डॉ. बीडी कल्ला (BD Kalla) से मुलाकात कर मांगपत्र सौंपा.

इसमें सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना करने वाले स्कूलों की मान्यता रद्द करने की मांग की गई. साथ ही सेंट्रल एकेडमी स्कूल अंबाबाड़ी जयपुर के छात्र प्रियांशु शर्मा को परीक्षा से वंचित नहीं करने की मांग उठाई. शिक्षा मंत्री डॉ. बीडी कल्ला ने आश्वासन दिया की मामले में उचित कार्रवाई होगी.

परीक्षा से पहले अब बच्चों पर फीस का दबाव
फीस लेकर एक बार फिर से निजी स्कूलों की मनमानी का विरोध
अभिभावक एकता आंदोलन राजस्थान दर्ज करवा रहा विरोध
पदाधिकारियों ने शिक्षा मंत्री डॉ. बीडी कल्ला को सौंपा मांगपत्र
सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना करने वाले स्कूलों की मान्यता रद्द करने की मांग
अनावश्यक दबाव बनाने वाले स्कूल प्रबंधकों पर हो कड़ी कार्रवाई
अंबाबाड़ी स्थित सेंट्रल एकेडमी स्कूल मामले में भी शिकायत
फीस नहीं जमा करवाने पर परीक्षा देने से बच्चे को रोका
अगर फीस नहीं करवाई है जमा, तो परीक्षा में नहीं किया जाएगा शामिल
प्रियांशु शर्मा है कक्षा 12वीं के बच्चे का नाम

शिक्षा विभाग से जुड़े मसलों को गंभीरता से सुलझाया जाएगा
शिक्षा मंत्री डॉ. बीडी कल्ला के आवास पर फीस मामलों को लेकर अभिभावकों का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा. प्रतिनिधिमंडल में अभिभावक और पीडि़त छात्र भी शामिल रहे. सेंट्रल एकेडमी स्कूल अंबाबाड़ी जयपुर ने बकाया फीस के कारण छात्र प्रियांशु शर्मा को परीक्षा देने से रोका है, जिसका विरोध शिक्षा मंत्री को दर्ज करवाया गया. शिक्षा मंत्री ने कहा जो सीबीएसई से मान्यता प्राप्त है उनकी शिकायत CBSE से की जाए; राजस्थान के शिक्षा विभाग से जुड़े मसलों को गंभीरता से सुलझाया जाएगा.

क्या कहना है शिक्षा मंत्री डॉ. बीडी कल्ला का
शिक्षा मंत्री डॉ. बीडी कल्ला को अभिभावक एकता आंदोलन राजस्थान के संयोजक मनीष विजयवर्गीय ने ज्ञापन देकर सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना करने वाले स्कूलों की मान्यता रद्द करने की मांग की. शिक्षा मंत्री ने कहा ऐसे स्कूलों के खिलाफ नियम अनुसार जांच कर कार्यवाही करेंगे.

स्कूली बच्चों को परीक्षा देने से नहीं रोका जाए
कोरोना काल में कई स्कूलों ने अभिभावकों से 100 प्रतिशत फीस ली, लेकिन अध्यापकों को वेतन का पूरा भुगतान नहीं किया. इसको लेकर भी अभिभावक एकता आंदोलन राजस्थान की ओर से शिक्षा मंत्री से मांग की गई की बकाया वेतन का भुगतान किया जाए. वहीं, फीस देने से वंचित रहे स्कूली बच्चों को परीक्षा देने से नहीं रोका जाए.