Rajasthan Budget 2023 Expectations: मुख्यमंत्री गहलोत एलान कर चुके हैं कि यह अंतिम बजट प्रदेश के युवाओं को समर्पित होगा. इस बीच कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल पर इस कैप्शन से एक फोटा शेयर किया है, 'बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की राह आसान कर रही राजस्थान की कांग्रेस सरकार. जानिए बजट से पहले बजट घोषणाओं की संभावनाएं.
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Rajasthan Budget 2023 Expectations: 10 फरवरी को यानी कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (ashok gehlot) बजट पेश करेंगे. गहलोत के इस कार्यकाल का यह अंतिम बजट (rajasthan budget 2023) होगा. मुख्यमंत्री गहलोत एलान कर चुके हैं कि यह अंतिम बजट प्रदेश के युवाओं को समर्पित होगा. इस बीच कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल पर इस कैप्शन से एक फोटा शेयर किया है, 'बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की राह आसान कर रही राजस्थान की कांग्रेस सरकार. राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना शुरू की. हर साल 200 बच्चों के विदेश में पढ़ाई का खर्च उठा रही है राजस्थान सरकार. कांग्रेस का हाथ हमेशा देश के भविष्य के साथ रहा है और रहेगा'.
बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की राह आसान कर रही राजस्थान की कांग्रेस सरकार।
• राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना शुरू की।
• हर साल 200 बच्चों के विदेश में पढ़ाई का खर्च उठा रही है राजस्थान सरकार।
कांग्रेस का हाथ हमेशा देश के भविष्य के साथ रहा है और रहेगा। pic.twitter.com/JAQuCrUACp
— Congress (@INCIndia) February 9, 2023
जानिए बजट से पहले बजट घोषणाओं की संभावनाएं
मुख्यमंत्री गहलोत ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कई जगहों पर ये धोषणा कर चुके हैं कि राजस्थान में सरकारी नौकरी में एक लाख नई भर्तियां कर वेरोजगार युवा को रोजगार मुहैया कराएंगे. इसके साथ कई अन्य तोहफे भी दिए जाएंगे. यहां निजी क्षेत्र में काम करने वालों को शोषण से बचाने के लिए भी सरकार बड़े कदम उठाने का पहले ही धोषणा कर चुके हैं. राजस्थान बजट में प्राइवेट सेक्टर में एप बेस्ड कंपनियों में काम करने वाले कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से कानूनी प्रावधान बनाये जाएंगे ताकि कामगारों की नौकरी सुरक्षित रहे और वे शोषण से बच सकेंगे.
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बीते चार साल में 1 लाख 35 हजार युवाओं को सरकारी नौकरी में नियुक्तियां दे चुके हैं. करीब एक लाख नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है. कल पेश होने वाले बजट में युवाओं के लिए बड़ी धोषणा कर सकते हैं. इस बजट में एक लाख और सरकारी नौकरियों की घोषणाएं की जा सकती है. बजट में बेरोजगारों को तोहफा देते हुए पदों की संख्या में बढोतरी की भी उम्मीद की जा सकती है. साथ ही संविदाकर्मियों को भी गहलोत बड़ा तोहफा दे सकते हैं. अलग अलग वर्ग के संविदाकर्मियों को स्थायी करने का ऐलान किया जा सकता है.
राजस्थान में पिछले कुछ सालों से एप बेस्ट कंपनियां तेजी से बढी है. ओला, उबर टेक्सी सर्विस, जोमेटो, अमेजोन, फ्लिपकार्ट और स्वैगी जैसी एप बेस्ट कम्पनियों में काम करने वाले युवाओं का काफी शोषण होता है. कंपनियां काम बहुत ज्यादा करवाती है लेकिन नियम ऐसे बना दिए हैं कि काम करने वालों को लाभांश नहीं मिलता. पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि एप बेस्ट कंपनियों में काम करने वाले अधिकतर युवा ग्रामीण क्षेत्रों से ताल्लुख रखते हैं. कंपनियां उनका शोषण करती है. इन कामगारों का रोजगार सुरक्षित करने लिए सरकार कड़े प्रावधान करने जा रही है ताकि उनकी नौकरी सुरक्षित हो सके. संभवतया सरकार ऐसे कामगारों के लिए पेंशन का ऐलान भी कर सकती है.
गहलोत अपने इस बजट के द्वारा प्रदेश के हर घर तक दस्तक देने की मंशा जाहिर कर चुके हैं. पूर्व के बजट में गहलोत दो लाख से ज्यादा भर्तियां, चिरंजीवी योजना के तहत 10 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज, पुरानी पेंशन योजना बहाल और जनाधार योजना से जुड़े हर परिवार की महिला मुखिया को तीन साल के मुफ्त इंटरनेट के साथ स्मार्ट फोन देने का ऐलान कर चुके हैं.