Rajasthan Budget 2024 : राजस्थान के उद्यमियों और व्यापारियों को भजनलाल सरकार से बड़ी उम्मीदें, बजट में ये है मांग...

Rajasthan Budget 2024 : बजट से राजस्थान के उद्योग और व्यापार क्षेत्र को काफी उम्मीदें हैं. माना जा रहा है कि इस बजट में दिया कुमारी राजस्थान में औद्योगिक विकास के लिए सकारात्मक वातावरण बनाने वाले कुछ प्रावधानों की घोषणाएं कर सकती हैं.

Rajasthan Budget 2024 : उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी पहली बार राजस्थान विधानसभा में प्रदेश का अंतरिम लेखानुदान (बजट) पेश करेंगी. इस अंतरिम बजट में भजनलाल सरकार के साथ दिया कुमारी की प्रशासनिक कार्य कुशलता और आर्थिक प्रबंधन की झलक भी नजर आएगी.

राजस्थान के उद्योग और व्यापार क्षेत्र को बजट से काफी उम्मीदें

अंतरिम लेखानुदान (बजट) में बड़ी-बड़ी नई घोषणाएं करने की परंपरा नहीं है लेकिन कोई संवैधानिक पाबंदी भी नहीं है, इसलिए संभावना यह भी जताई जा रही है कि भले ही उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी नई योजनाओं की घोषणा इस बजट में ना करें लेकिन अपनी सरकार की कार्य योजना का रोड मैप जरूर पेश कर सकती हैं.

 राजस्थान में औद्योगिक विकास के लिए हो सकती है बड़ी धोषणा

इस बजट से राजस्थान के उद्योग और व्यापार क्षेत्र को काफी उम्मीदें हैं. माना जा रहा है कि इस बजट में दिया कुमारी राजस्थान में औद्योगिक विकास के लिए सकारात्मक वातावरण बनाने वाले कुछ प्रावधानों की घोषणाएं कर सकती हैं. इस बजट से पहले वाइब्रेंट गुजरात में भी उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के साथ राज्य सरकार के अधिकारियों की पूरी टीम गुजरात भी गई थी.

उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने बयान भी दिया था कि राजस्थान के आर्थिक विकास में गुजरात मॉडल अपनाया जा सकता है. माना जा रहा है कि इस बजट में राजस्थान के औद्योगिक विकास और निवेश के लिए अनुकूल वातावरण बनाने के लिए वित्त मंत्री दिया कुमारी कुछ विशेष प्रावधानों की घोषणा कर सकती हैं.

राजस्थान के उद्योग और व्यापार क्षेत्र की ओर से ये हैं मांग 

1.राजस्थान में सिंगल विंडो एक्ट पहले से बना हुआ है लेकिन प्रभावशाली नहीं है इसे प्रभावी बनाकर इसकी नियमित रूप से मॉनिटरिंग की जाए.
2.एमएसएमई को राजस्थान के औद्योगिक विकास की धुरी लेकिन प्रदेश की एमएसएमई वर्तमान में कई चुनौतियों का सामना कर रही हैं, सरकार से उम्मीद है कि एमएसएमई प्रोत्साहन के लिए कुछ घोषणाएं इस लेखानुदान (बजट) में हो सकती हैं.
3.राजस्थान देश के उन राज्यों में है शामिल हैं जिनमें उद्योगों के लिए बिजली सबसे ज्यादा महंगी है इसलिए उद्योगों के लिए सस्ती बिजली उपलब्ध होनी चाहिए.

4.जिन राज्यों में औद्योगिक विकास तेजी से हुआ है वहां औद्योगिक निवेश के लिए रियायती दरों पर जमीन उपलब्ध कराई जाती है लेकिन राजस्थान में इंडस्ट्रियल लैंड की कीमतें भी ज्यादा है इसलिए राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्र में जमीन की कीमतें भी कम होनी चाहिए.
5.ट्रांसपोर्टेशन उद्योग और व्यापार का प्रमुख अंग है. राजस्थान में उद्योग और व्यापार से जुड़े लोग लंबे समय से पेट्रोल और डीजल पर वेट कम करने की मांग कर रहे हैं. दूसरे राज्यों की तुलना में राजस्थान में पेट्रोल डीजल पर वेट ज्यादा है,जो कम होना चाहिए.
6.राजस्थान में वेयरहाउस को भी उद्योगों का दर्जा मिलना चाहिए क्योंकि वेयरहाउस भी उद्योगों का महत्वपूर्ण अंग है.