मिरासी, मांगणियार, ढाढी, लंगा, दमामी, मीर, नगारची, राणा, बायती और बारोट. 2 साल पहले इन्हीं जातियों की सामाजिक, शैक्षणिक, व्यवसायिक और आर्थिक वस्तु स्थिति जानने के लिए राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने सर्वे की कार्रवाई को शुरू किया था लेकिन दूसरी जातियों के विरोध के कारण ये सर्वे फाइलों में ही बंद हो गया.
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Jaipur: राजस्थान में ओबीसी की 10 जातियों के लिए सरकार जल्द ही 20 करोड़ की योजनाएं बनाने वाली है. इसके लिए सरकार ने विभाग के अधिकारियों की कल ही मीटिंग बुलाई है, जिसके बाद जल्द ही मिरासी समुदाय की जातियों को योजनाओं का लाभ मिल पाएगा. ज़ी मीडिया ने कल ही इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद में सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग हरकत में आया और अब जल्द ही इस समाज के लिए योजनाए बन पाएगी. सरकार ने बजट में ही 20 करोड की योजनाएं बनाने की घोषणा की थी.
कागजों में सिमट गई योजनाएं
ज़ी मीडिया ने कल सवाल उठाए थे. बजट घोषणा के बाद में सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग ने मंथन तो किया लेकिन अब तक योजनाएं बनाने में विफल रहा. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा बनाई जाने वाली योजनाएं कागजों में सिमट गई. सरकार ने मिरासी समुदाय की जातियों को आर्थिक सामाजिक संबल प्रदान करने 20 करोड़ की थी, जिसके बाद सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में राजस्थान मिरासी समुदाय के प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक हुई. खबर के बाद में अब कल सामाजिक न्याय निदेशालय में 1 बजे बैठक होगी, जिसमें मिरासी समुदाय के प्रतिनिधियों को बुलाया गया है.
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इन जातियों को मिलेगा लाभ
मिरासी, मांगणियार, ढाढी, लंगा, दमामी, मीर, नगारची, राणा, बायती और बारोट. 2 साल पहले इन्हीं जातियों की सामाजिक, शैक्षणिक, व्यवसायिक और आर्थिक वस्तु स्थिति जानने के लिए राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने सर्वे की कार्रवाई को शुरू किया था लेकिन दूसरी जातियों के विरोध के कारण ये सर्वे फाइलों में ही बंद हो गया. 2019 में कई जिलों से इन जातियों की रिपोर्ट भी मांगी गई थी. इसके बाद सरकार ने बजट में इस समुदाय के लिए योजनाएं बनाने की घोषणा की.हालांकि समाज अभी भी आरक्षण की लड़ाई लड़ता रहेगा.
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