Rajasthan- मिशन-2030 हर क्षेत्र में राजस्थान को अग्रणी बनाने का लक्ष्य, विज़न दस्तावेज बनाकर सरकार को जाएगा भेजा
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Rajasthan- मिशन-2030 हर क्षेत्र में राजस्थान को अग्रणी बनाने का लक्ष्य, विज़न दस्तावेज बनाकर सरकार को जाएगा भेजा

मिशन-2030 के तहत सार्वजनिक निर्माण विभाग का विभिन्न क्षेत्रों के स्टेक हॉल्डर्स और एक्सपर्ट के साथ संवाद कार्यक्रम हुआ..सार्वजनिक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव वैभव गालरिया ने कहा कि देश-प्रदेश की सड़कें उसकी स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन,पर्यटन सहित अन्य क्षेत्रों के विकास में प्रत्यक्ष य

Mission 2030

Rajasthan News: मिशन-2030 के तहत सार्वजनिक निर्माण विभाग का विभिन्न क्षेत्रों के स्टेक हॉल्डर्स और एक्सपर्ट के साथ संवाद कार्यक्रम हुआ..सार्वजनिक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव वैभव गालरिया ने कहा कि देश-प्रदेश की सड़कें उसकी स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन,पर्यटन सहित अन्य क्षेत्रों के विकास में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है.

 प्रदेश की प्रगति
उन्होंने आगे कहा कि एक प्रदेश की प्रगति उसके सुदृढ़ एवं विकसित आधारभूत ढांचे से जुड़ी होती है..इसी दिशा में विभाग के जरिए भविष्य की जरूरतों को देखते हुए सुरक्षित, सुगम, गुणवत्तापूर्ण, आधुनिक निर्माण कार्य करवाए जा रहे है..गालरिया की अध्यक्षता में मिशन-2030 के तहत विभिन्न क्षेत्रों के स्टेकहोल्डर्स और एक्सपर्ट से राज्य के निर्माण और विकास कार्यों के संबंध में चर्चा की गई.प्रमुख सचिव वैभव गालरिया ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश को 2030 तक हर क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने का लक्ष्य है. 

विजन दस्तावेज
इसी क्रम में पीडब्ल्यूडी हितधारकों से प्राप्त सुझावों के आधार पर एक विजन दस्तावेज बनाकर सरकार को भेजेगा...विभाग मुख्यालय पर आयोजित जयपुर प्रथम (जयपुर,सीकर,झुंझुनूं) के इस संवाद कार्यक्रम में स्टेकहोल्डर्स से प्राप्त सुझावों का विश्लेषण किया गया.विश्लेषित सुझावों को विभागीय विजन दस्तावेज-2030 के माध्यम से आयोजना विभाग को भेजा जाएगा..

ये रहे मौजूद
चर्चा में हितधारकों द्वारा भविष्य की तकनीकों, ग्रामीण क्षेत्रों में विश्वस्तरीय निर्माण कार्य, यातायात भार, सार्वजनिक परिवहन सुविधा, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्वाइंट, नवीन तकनीक से टोल संग्रहण, डेडीकेटेड साइकिल ट्रेक जैसे कई सुझाव दिए गए.संवाद कार्यक्रम में मुख्य अभियंता एवं अतिरिक्त सचिव संजीव माथुर, संवेदक, बस, ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स, टैक्सी, विश्वकर्मा इंडस्ट्रीज, क्रेशर, सीमेंट, होटल, आदि संगठनों और कृषि, राष्ट्रीय राजमार्ग, डेयरी, स्वास्थ्य, रेलवे, जनप्रतिनिधिगण सहित विभिन्न क्षेत्रों से हितधारक एवं विभागीय अधिकारी उपस्थित रहें.

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