Rajasthan News: महिला अपराधों पर लगेगी लगाम ! राजस्थान में खुलेंगे 12 नए महिला थाने, 360 पद सृजित

Rajasthan News: राजस्थान में पिछले बजट में मंजूर हुए दो महिला थानों को दूसरी जगह ट्रांसफर किया गया है. इसके साथ ही राज्य सरकार प्रदेश के 12 जिलों में नए महिला पुलिस थाने खोलने जा रही है. गृह विभाग ने इन नए महिला थानों को लेकर प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी है.

Rajasthan News: महिला अपराधों पर लगेगी लगाम ! राजस्थान में खुलेंगे 12 नए महिला थाने, 360 पद सृजित

Rajasthan News: प्रदेश में नए जिलों में बढ़ रहे अपराधों का हवाला देते हुए पुलिस मुख्यालय की ओर से नए महिला पुलिस थाने खोलने के प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजे गए थे. राज्य सरकार ने इस वर्ष की बजट घोषणा में 12 नए महिला थाने खोलने की घोषणा की थी. इसके बाद पुलिस मुख्यालय की ओर से नए प्रस्ताव भिजवाए गए. बजट घोषणा की क्रियान्विति को लेकर फाइल वित्त विभाग भेजी गई, जहां से नए थाने खोलने पर सहमति दी गई. इसके बाद गृह विभाग ने पदों और संसाधनों की मंजूरी दी गई. नए थाने खुलने के बाद इन जिलों में महिला अपराधों से संबंधित मामलों में कार्रवाई नई थानों में ही हो सकेगी. इससे महिलाओं को अपराध होने पर न्याय मिलने में आसानी होगी. 

नांवा की जगह दूदू, इन जगहों पर 12 नए थाने खुलेंगे
गृह विभाग से जारी आदेश के अनुसार, वर्ष 2023-24 के बजट में नावां और रामगंज मंडी में खोले गए महिला थानों को इस सरकार ने ट्रांसफर कर दिया है. नावां का महिला थाना अब दूदू में ट्रांसफर किया गया है. वहीं रामगंज मंडी कोटा ग्रामीण का थाना खैरथल तिजारा में शिफ्ट होगा. इनके साथ ही नीमकाथाना, डीग, गंगापुर सिटी, केकड़ी, ब्यावर, शाहपुरा, अनूपगढ़, सलूम्बर, फलोदी, बालोतरा तथा सांचौर में नया महिला थाना सृजित किया जाएगा.

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12 थानों में सब इंस्पेक्टर सहित 360 पद 
नए महिला थानों में थानाधिकारी के पद पर एक-एक एसआई, चार एएसआई, 3 हेड कांस्टेबल, 23 कांस्टेबल के पद सृजित किए गए हैं. इसके साथ ही टेलीफोन, इंटरनेट, फर्नीचर, कंप्यूटर, वायरलेस, जीप मोटरसाइकिल जैसे संसाधनों के लिए एक करोड़ 64 लाख रुपए के बजट की मंजूरी दी गई है.

किराए के भवन में खुलेगा थाना
नया महिला थाना खोलने के लिए उस जगह मौजूद सरकारी भवन उपलब्ध होने पर उसमें शुरू किया जाएगा. सरकारी भवन उपलब्ध नहीं होने पर भूमि आवंटित करवाकर भवन निर्माण करवा सकेंगे. इसके लिए प्रत्येक महिला थाने के लिए तीन करोड़ 25 लाख रुप तक की सहमति दी गई है. भवन निर्माण पूरा होने तक सार्वजनिक निर्माण विभाग की दरों पर नया महिला थाना के लिए किराए का भवन लिया जा सकेगा. 

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