Rajasthan में अब जल्द खुलेंगे School, अधिकारियों ने CM Gehlot को सौंपा मास्टर प्लान

Jaipur : राजस्थान में शैक्षणिक संस्थाओं को खोलने के लिए मंथन चल रहा है. इस मुद्दे पर बनी मंत्रियों की कमेटी ने चर्चा के बाद अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपने की बात कही. इसके साथ ही कमेटी के सदस्य और शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा (Govind Singh Dotasra) ने कहा कि स्कूल खोलने की तारीख का फैसला मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (CM Ashok Gehlot) के स्तर पर होगा. हालांकि अभी भी प्रारंभिक स्तर की कक्षाओं को खोलने के लिए कमेटी में सर्वसम्मति नहीं बन पाई है.

प्रदेश में शैक्षणिक संस्थाएं किस तरीके से खोली जाएं? सभी संस्थाओं को एक साथ खोला जाए या चरणबद्ध तरीके से खोला जाए? ऐसे ही मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक हुई. चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा (Dr Raghu Sharma) की अध्यक्षता में हुई बैठक में चार मंत्रियों के साथ अलग-अलग विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे. बैठक के बाद शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने बताया कि शैक्षणिक संस्थाओं (Educational Institutions) को खोलने से जुड़े सभी पहलुओं पर विस्तार से मंथन हुआ है. डोटासरा ने कहा कि सीनियर कक्षाओं को खोलने पर अधिकारियों मंत्रियों और कमेटी के अन्य सदस्यों में आम सहमति बनी है. हालांकि डोटासरा ने स्कूल कॉलेज खोलने की तारीख तो नहीं बताई, लेकिन इतना जरूर कहा कि कमेटी अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपेगी और अंतिम फैसला मुख्यमंत्री के स्तर पर ही होगा.

इसके साथ ही डोटासरा ने कहा कि प्राथमिक स्तर की कक्षाओं को खोलने पर कम सहमति बनी है. शिक्षा राज्यमंत्री ने कहा कि अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने बैठक में अपना-अपना फीडबैक (Feedback) रखा और उन पर सभी पहलुओं से चर्चा हुई. डोटासरा ने कहा कि आईसीएमआर और चिकित्सकों की राय के साथ ही स्कूल खोलने के मामले में अलग-अलग पक्षों की बात को भी समझने की कोशिश की गई है. कमेटी में चर्चा के दौरान पंजाब में स्कूल खोले जाने और उसके बाद के हालात पर चर्चा हुई, तो छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और अन्य राज्य सरकारों के फैसलों पर भी अलग-अलग पहलू से समीक्षा की गई.

हालांकि इस बीच संकेत यह भी मिल रहे हैं कि अगस्त महीने में ही कॉलेज और यूनिवर्सिटी स्तर की शैक्षणिक संस्थाओं में ऑफलाइन पढ़ाई शुरू हो सकती है. बहरहाल उच्च शिक्षा की संस्थाओं में ऑफलाइन पढ़ाई शुरू होने के आसार बन रहे हैं, लेकिन तारीख को लेकर कुछ भी कहने से कमेटी के सदस्य अभी बच रहे हैं. ऐसा इसलिए भी क्योंकि कमेटी की रिपोर्ट के बाद मुख्यमंत्री के स्तर पर फैसला होना है. लिहाजा मुख्यमंत्री से पहले अधिकारी और मंत्री तारीख को लेकर आधिकारिक तौर पर खुद कुछ नहीं कहना चाहते.