Karauli : न्यायिक कर्मचारी की संदिग्ध मौत के विरोध में उतरा बार एसोसिएशन, किया कार्य बहिष्कार
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Karauli : न्यायिक कर्मचारी की संदिग्ध मौत के विरोध में उतरा बार एसोसिएशन, किया कार्य बहिष्कार

Karauli News : जयपुर में पीठासीन अधिकारी के आवास पर सहायक न्यायिक कर्मचारी की संदिग्ध मौत के विरोध में 30 नवंबर से चल रहे सामूहिक अवकाश के समर्थन में अभिभाषक संघ सपोटरा ने समर्थन देकर कार्य बहिष्कार किया.

Karauli : न्यायिक कर्मचारी की संदिग्ध मौत के विरोध में उतरा बार एसोसिएशन, किया कार्य बहिष्कार

Karauli News : जयपुर में पीठासीन अधिकारी के आवास पर सहायक न्यायिक कर्मचारी की संदिग्ध मौत के विरोध में 30 नवंबर से चल रहे सामूहिक अवकाश के समर्थन में अभिभाषक संघ सपोटरा ने समर्थन देकर कार्य बहिष्कार किया है. अभिभाषक संघ के अध्यक्ष शेरसिंह जादौन ने बताया कि सहायक कर्मचारी सुभाष मेहरा की पीठासीन अधिकारी जयपुर महानगर के आवास पर निर्मम हत्या के विरोध में न्यायिक कर्मचारी संघ का 30 नवंबर से सामूहिक अवकाश चल रहा है. जिसके समर्थन में अभिभाषक संघ ने न्यायिक कर्मचारियों को समर्थन देकर न्यायालय के समस्त कार्यों का बहिष्कार किया है.

उन्होंने न्यायालय परिसर में विरोध प्रदर्शन कर न्यायिक कर्मचारी को न्याय नही मिलने तक न्यायिक कार्य का बहिष्कार रखने की घोषणा की है. आपको बता दे न्यायिक कर्मचारी मृतक न्यायिक कर्मचारी सुभाष मेहरा के परिवार की ओर से दी गई प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हो, संबंधित न्यायिक अधिकारी के विरुद्ध विभागीय जांच संस्थित हो, मृतक सुभाष मेहरा की हत्या की सीबीआई जांच हो, मृतक कर्मचारी सुभाष मेहरा की हत्या के अपराध से संबंधित साक्ष्यों को नष्ट करने एवं मोबाइल सिम छुपाने वाले व्यक्तियों, अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय एवं अन्य कार्रवाई की जावे, न्यायिक अधिकारी के आवास पर रहने वाले उनके भांजे (परिजन) की कॉल डिटेल उपलब्ध कराई जाए.

राजस्थान के समस्त अधीनस्थ न्यायालयों में अंग्रेजों के समय से चली आ रही नियम विरुद्ध दास व गुलामी प्रथा पर पूर्णतया प्रतिबंध हो तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के हाजिरी रजिस्टर में हस्ताक्षर करने के लिए नियम में संशोधन होकर बस्ता घर ले जाने का नियम पूर्णतया खत्म हो जिससे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को किसी भी नियम की आड़ में प्रताड़ित होने से निजात मिल सके, पीड़ित परिवार को 50 लाख का मुआवजा तथा परिवार के एक सदस्य को राजकीय नौकरी प्रदान की जावे, राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ द्वारा विगत 3 वर्षों में दिए गए ज्ञापन जिन पर आज तक राजस्थान उच्च न्यायालय प्रशासन एवं राजस्थान सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है उन पर अविलंब तुरंत प्रभावी कार्रवाई की मांग को लेकर सामूहिक अवकाश पर है. इस दौरान अधिवक्ता लखनलाल, हरकेश, भीमसिंह मीणा, कुंजबिहारी, तेजेन्द्र, विजयराज, विष्णु शर्मा सहित समस्त न्यायिक कर्मचारी उपस्थित थे.

Reporter- Ashish Chaturvedi

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