राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा कब दोगे नौकरियां

राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्व मंडल सदस्यों और पैरवी के लिए सरकारी वकीलों के पद नहीं भरने पर राज्य सरकार से जवाब तलब किया है.   

राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा कब दोगे नौकरियां
राजस्थान हाईकोर्ट

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट(Rajasthan High Court) ने राजस्व मंडल सदस्यों और पैरवी के लिए सरकारी वकीलों के पद नहीं भरने पर राज्य सरकार से जवाब तलब किया है. मुख्य न्यायाधीश इन्द्रजीत महांति और न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह की खंडपीठ ने यह आदेश बार कौंसिल के सदस्य कपिल प्रकाश माथुर की जनहित याचिका पर दिए.

याचिका में कहा गया कि राजस्व मंडल में राजस्व मुकदमों की सुनवाई के लिए चैयरमेन के अलावा बीस सदस्यों के पद स्वीकृत हैं. इसमें से दो पद न्यायिक कोटे के होने के चलते वकीलों से भरे जाते हैं. वहीं सरकारी वकीलों के 13 पद स्वीकृत हैं. मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाले साक्षात्कार बोर्ड ने गत जुलाई माह में न्यायिक कोटे के पदों के लिए वकीलों के साक्षात्कार भी ले लिए हैं, लेकिन अब तक नियुक्तियां नहीं दी गई हैं.

दूसरी ओर सरकार बदलने के बाद सभी सरकारी वकीलों को हटा दिया गया. वहीं बाद में सिर्फ छह वकीलों को नियुक्ति दी गई. ऐसे में सरकारी वकीलों के 7 पद खाली चल रहे हैं, जिसके चलते राजस्व मंडल में मुकदमों की भरमार हो रही है.