Jammu-Kashmir को दिलाएंगे पूर्ण राज्य का दर्जा, विधानसभा चुनाव पर फोकस: Altaf Bukhari
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Jammu-Kashmir को दिलाएंगे पूर्ण राज्य का दर्जा, विधानसभा चुनाव पर फोकस: Altaf Bukhari

अल्ताफ बुखारी (Altaf Bukhari) ने अपने राजनीतिक दल, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी (Jammu Kashmir Apni Party) की पहली सालगिरह के मौके पर कहा, ‘मैं कोई सपनों का व्यापारी नहीं हूं. हम केवल हासिल की जाने वाली चीजों के बारे में बात करते हैं. इसलिए हमारी प्राथमिकता फिलहाल दो मुद्दों पर है.'

फाइल फोटो साभार : ANI

श्रीनगर: जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी (Jammu Kashmir Apni Party) के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी (Altaf Bukhari) ने सोमवार को कहा कि उनकी पार्टी की प्राथमिकता पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल किये जाने और केन्द्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव कराने की है. उन्होंने कहा कि केवल देश की संसद (Parliament ) या सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ही अनुच्छेद 370 (Article 370) और 35-ए (35-A) को बहाल कर सकते हैं.

  1. 'जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी' की पहली सालगिरह
  2. पार्टी अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी ने दोहराया संकल्प
  3. पूर्ण राज्य का दर्जा और चुनाव पर फोकस: बुखारी

बुखारी ने अपनी पार्टी की पहली सालगिरह के मौके पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ‘मैं कोई सपनों का व्यापारी नहीं हूं. हम केवल हासिल की जाने वाली चीजों के बारे में बात करते हैं. फिलहाल तो हमारी प्राथमिकता जम्मू-कश्मीर (Jammu-kashmir) का राज्य का दर्जा बहाल किये जाने और विधानसभा चुनाव कराने की है.’

हमारे लिए अनुच्छेद 370 सिर्फ संख्या नहीं: बुखारी

उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर का हर शख्स चाहता है कि वहां राज्य का दर्जा बहाल किया जाये. अल्ताफ बुखारी ने ये भी कहा, ‘अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35-ए हमारे लिए सिर्फ संख्या नहीं थे. वो चीचें हमारी भावनाओं का प्रतीक थीं. हालांकि, हम जानते हैं कि सिर्फ संसद या फिर देश की सबसे बड़ी अदालत ही इन प्रावधानों को बहाल कर सकते हैं.’ बुखारी ने जम्मू और कश्मीर में नौकरशाही को ‘उनके द्वारा की गई गड़बड़ी’ के लिए जिम्मेदार ठहराया.

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कौन हैं अल्ताफ बुखारी

पीडीपी के पूर्व नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मंत्री रहे अल्ताफ बुखारी की गिनती घाटी के सबसे अमीर नेताओं में होती है. पार्टी की स्थापना के दौरान भी उन्होंने ने जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के साथ रोजगार और शिक्षा के क्षेत्र में मूल निवासियों के अधिकार फिर से बहाल कराने के लिए काम करने का संकल्प जताया था. तब उन्होंने ये भी कहा था कि राज्य को केंद्र शासित क्षेत्र में बांटना ‘अप्रिय और पीड़ादायक’ था.

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