रिटायर्ड IAS अरविंद शर्मा BJP में हुए शामिल, 20 सालों तक कर चुके हैं पीएम मोदी के साथ काम
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रिटायर्ड IAS अरविंद शर्मा BJP में हुए शामिल, 20 सालों तक कर चुके हैं पीएम मोदी के साथ काम

अरविंद शर्मा मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ के रहने वाले हैं और गुजरात कैडर के 1988 बैच के आईएएस अधिकारी रहे हैं. उन्होंने करीब 20 सालों तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) के साथ काम किया है. 

स्वतंत्र देव सिंह ने अरविंद शर्मा को बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कराई.

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के रिटायर्ड आईएएस अधिकार अरविंद शर्मा (Arvind Sharma) भारतीय जनता पार्टी (BJP) में शामिल हो गए हैं. उत्तर प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने उन्हें सदस्यता ग्रहण कराई. इस दौरान उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा, प्रदेश महामंत्री जेपीएस राठौर, गोविंद शुक्ला, कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान भी मौजूद रहे.

  1. अरविंद शर्मा उत्तर प्रदेश के मऊ के रहने वाले हैं
  2. गुजरात कैडर के 1988 बैच के आईएएस अधिकारी रहे हैं
  3. अरविंद शर्मा ने कहा- पीएम के प्रति आभार व्यक्त करता हूं

बीजेपी में शामिल होने के बाद कही ये बात

बीजेपी (BJP) में शामिल होने के बाद अरविंद शर्मा ने कहा, 'बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करने की खुशी है. हमारे देश में बहुत सारे राजनीतिक दल हैं, लेकिन भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है.' उन्होंने आगे कहा, 'मैं पिछड़े जिले और गांव का हूं. मुझ जैसे साधारण व्यक्ति को जिसकी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है उसे भाजपा ही इतना बड़ा मुकाम दे सकती है. मैं प्रधानमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा.'

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लंबे समय तक किया पीएम मोदी के साथ काम

अरविंद शर्मा मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ के रहने वाले हैं और गुजरात कैडर के 1988 बैच के आईएएस अधिकारी रहे हैं. उन्होंने करीब 20 सालों तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) के साथ काम किया है. अरविंद शर्मा, गुजरात में नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री रहते 2001 से 2013 के बीच सीएम कार्यालय में रहे. इसके बाद नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने तो अरविंद शर्मा भी पीएमओ आ गए थे.

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विधान परिषद भेज सकती है बीजेपी

अरविंद शर्मा (Arvind Sharma) के कार्यकाल के 2 साल बचे थे, लेकिन दो दिन पहले उन्होंने वीआरएस ले लिया और राजनीति में आने का फैसला किया. इसके बाद चर्चा तेज है कि बीजेपी अरविंद शर्मा को यूपी विधान परिषद भेज सकती है और सरकार में उन्हें बड़ी भूमिका दी जा सकती है.

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